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16.23 करोड़ की संपत्ति कुर्क ED ने नागपुर और भंडारा के अवैध रेत खनन मामले में चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।
ताजा कार्रवाई के बाद जब्त, फ्रीज और कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों का वर्तमान कुल बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है।
Nagpur Illegal Sand Mining: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नागपुर सब-जोनल कार्यालय ने नागपुर और भंडारा जिलों के विभिन्न रेत घाटों से हो रहे अवैध खनन और परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत एजेंसी ने लगभग 16.23 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
कुर्क की गई इन संपत्तियों में लग्जरी वाहन, जमीन के भूखंड, इमारतें, फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और फार्महाउस आदि शामिल हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि एक संगठित सिंडिकेट द्वारा अवैध रेत खनन से अर्जित अपराध की आय के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये संपत्तियां खरीदी गई थीं। आरोपियों पर जाली और नकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास का उपयोग करके अवैध रूप से रेत निकालने, परिवहन करने और बेचने का संगठित गिरोह चलाने का आरोप है।
इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने पहले भी विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद कर जब्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए के तहत बैंक बैलेंस, महंगे वाहन, जेसीबी और पोकलैंड मशीनों जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया था।
16.23 करोड़ रुपए की इस ताजा कुर्की के साथ इस मामले में जब्त, फ्रीज और अस्थायी रूप से कुर्क की गई अपराध की आय का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। एजेंसी के अनुसार इन सभी संपत्तियों का वर्तमान कुल बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपए से भी अधिक आंका गया है।ईडी ने इस मामले की जांच नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपले और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी।
ईडी की गहन जांच में रेत माफियाओं की कार्यप्रणाली का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि संगठित रेत माफिया सिंडिकेट, ट्रांसपोर्टरों और अन्य सहयोगियों की मिलीभगत से नागपुर और आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेत घाटों से तय सीमा और मात्रा से कहीं अधिक रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे।
इस अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन और बिक्री को वैध दिखाने के लिए सिंडिकेट द्वारा मध्य प्रदेश के वैध रूप से पट्टे पर दिए गए रेत घाटों के नाम से जारी फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास खरीदे जाते थे।
इसके लिए प्रति पास 6,000 से 10,000 रुपए तक का भुगतान किया जाता था। इन जाली ई-टीपी का इस्तेमाल कर यह झूठा दावा किया जाता था कि रेत मध्य प्रदेश के अधिकृत घाटों से लाई जा रही है। हालांकि ई-टीपी में दर्ज वाहनों के पंजीकरण नंबर (रजिस्ट्रेशन नंबर) असली थे और सरकारी पोर्टल पर भी दिखाई दे रहे थे लेकिन जब ईडी ने उन वाहनों के जीपीएस डेटा का विश्लेषण किया तो पूरी पोल खुल गई।
जीपीएस डेटा से यह साबित हुआ कि वे वाहन न तो कभी मध्य प्रदेश के उन कथित रेत घाटी घर गए थे और न ही उन्होंने ई-टीपी में बताए गए मागों का उपयोग किया था।
इसके बजाय वे वाहन नागपुर और उसके आसपास के अवैध रेत खनन स्थलों से हीं लगातार चक्कर लगा रहे थे। अवैध रेत के वास्तविक स्रोत को छिपाने, रॉयल्टी और करों (टैक्स) की चोरी करने तथा सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह पूरा फर्जीवाड़ा जानबूझकर रचा गया था।