Nagpur Nag River Pollution Project: महाराष्ट्र सरकार ने 'नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना' के लिए अपने मैचिंग शेयर के रूप में 69.76 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से केंद्र सरकार के 'पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' (पीएफएमएस) पोर्टल पर दिख रहे फंडिंग घाटे को दूर करने का रास्ता साफ हो गया है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी कर इस राशि को सिंगल नोडल अकाउंट में जमा करने की स्वीकृति दी है। केंद्र के 'एसएनए-स्पर्श' फंडिंग मैकेनिज्म के तहत यह राशि बाद में राज्य की समेकित निधि - में पुनः जमा की जाएगी।
केंद्र सरकार ने 30 जून 2025 को इस परियोजना के लिए 167.44 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया था।
हालांकि राज्य सरकार का आनुपातिक मैचिंग शेयर (69।76 करोड़ रुपये) एसएनए में जमा नहीं हुआ था। इसके कारण पीएफएमएस पोर्टल पर 69.76 करोड़ रुपये का लेखा-जोखा घाटा दिखाई दे रहा था। नया जीआर इसी घाटे को समाप्त करने के लिए जारी किया गया है।
कुल लागतः मार्च 2023 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा इस परियोजना को 1,927 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी।
परामर्श खर्चः परियोजना प्रबंधन परामर्श पर होने वाले 78 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
चरणबद्ध खर्च: 120 करोड़ का सेंटेज शुल्क राज्य सरकार और मनपा मिलकर देगी।
शेष कार्य का फंडिंग पैटर्न: 60% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार और 15% मनपा का होगा। इस 69।76 करोड़ रुपये के खर्च को वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' के तहत मंजूर राशि से पूरा किया जाएगा।