Nagpur Digital India Property Registration: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की संकल्पना से शुरू किए गए मॉडल पंजीयन कार्यालयों की उपयोगिता का केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। पुणे में शुरू किए गए मॉडल पंजीयन कार्यालय की तर्ज पर अब देशभर में ऐसे कार्यालय शुरू करने के निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने दिए हैं।
विशेष रूप से केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया कि देशभर में ऐसे कार्यालय शुरू करने के लिए प्रत्येक कार्यालय के लिए 50 लाख रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है। भूषण की अध्यक्षता में प्रस्तावित 'केंद्रीय पंजीयन विधेयक, 2026' के संदर्भ में सभी राज्यों के महानिरीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में महाराष्ट्र के पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे तथा उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे उपस्थित थे। बैठक में प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों, संभावित प्रभावों और राज्य स्तर पर किए जा रहे सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा विभिन्न राज्यों से सुझाव लिए गए।
अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाने के साथ ही नागरिकों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अभिनव योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं।
इसके बाद सभी राज्यों को ऐसे अभिनव उपक्रम लागू करने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा शुरू किए गए 'एक जिला, एक पंजीयन', 'ई-प्रमाण', पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर तैयार किए गए 'आदर्श कार्यालय' और 'ई-पंजीयन' जैसे गतिशील उपक्रमों की केंद्रीय सचिव ने विशेष सराहना की।
हेल्पडेस्क के माध्यम से प्रवेश से लेकर आवेदन भरने तक व्यक्तिगत मार्गदर्शन
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सभी नागरिकों के लिए नि शुल्क हाई-स्पीड वाई-फाई सुविधा
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हाई-स्पीड स्कैनिंग से तत्काल डिजिटल दस्तावेज रिकॉर्ड
अत्याधुनिक बायोमेट्रिक प्रणाली से तेज डिजिटल पहचान सत्यापन
एक ही दिन में रजिस्ट्री और पावती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' संकल्पना को गति देते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए भविष्य में भी अधिक लोकाभिमुख और तकनीक आधारित सेवाएं देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर पुणे में शुरू किए गए मॉडल कार्यालय का केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। इससे इस कार्यालय की उपयोगिता का पता चलता है।चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व मंत्री