Maharashtra Legislative Assembly Winter Session: महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के आरोपों को लेकर तीखी बहस हुई,। हंगामे के कारण उपसभापति अन्ना बनसोडे को सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के खिलाफ लगे आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस छिड़ गई। भाजपा विधायकों ने मुंढे पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।
भाजपा विधायक कृष्णा खोपडे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि 2020 में तुकाराम मुंढे ने आवश्यक अनुमति के बिना 20 करोड़ रुपये के चेक जारी किए थे। खोपडे ने आरोप लगाया कि इसके बाद मुंढे के दो समर्थकों ने उन्हें धमकी दी और अधिकारी के खिलाफ बोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। खोपडे ने बताया कि उन्होंने इस धमकी की शिकायत सिताबर्डी पुलिस थाने में दर्ज कराई है और पुलिस आयुक्त के साथ-साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय को भी इस बारे में सूचित किया है। खोपडे ने अधिकारी के आचरण की विस्तृत जांच की मांग की। मुंढे वर्तमान में दिव्यांग कल्याण विभाग में आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।
खोपेड़े के आरोपों का समर्थन करते हुए, भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि मुंढे के खिलाफ गहन जांच होनी चाहिए। दटके ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुंढे ने एक महिला कर्मचारी की छुट्टी रद्द कर दी थी, जबकि उसने पांच दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। दटके ने यह भी उल्लेख किया कि शहरी विकास विभाग ने भी उनके कई फैसलों को रद्द कर दिया था। खोपडे ने आरोप लगाया कि 20 साल की सेवा में अधिकारी का 24 बार तबादला किया गया है।
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सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा, जिसके कारण उपसभापति अन्ना बनसोडे ने कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर, खोपडे और दटके ने तत्काल कार्रवाई की अपनी मांग दोहराई।
बहस में शामिल होते हुए, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अधिकारी का बचाव किया। वडेट्टीवार ने कहा कि मुंढे के खिलाफ पहले भी कई बार जांच की गई है, लेकिन उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने बताया कि 21 तबादलों के बावजूद किसी भी जांच में उन पर कोई आरोप नहीं लगा, और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह दबाव में आकर कार्रवाई न करे और अगर आरोप व्यक्तिगत रंजिश पर आधारित हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
बाद में हस्तक्षेप करते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एक विधायक को धमकाना अनुचित है और सरकार मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कराएगी और सदन को जांच के नतीजों से अवगत कराया जाएगा। मंत्री गिरीश महाजन ने पहले ही सदन को सूचित किया था कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई की जाएगी।