रेलवे सुरक्षा बल, लोहमार्ग पुलिस  प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स- AI
नागपुर

2 एजेंसियां, पर जवाबदेही किसकी? RPF-GRP की दोहरी कमान में उलझी रेल यात्रियों की सुरक्षा

Railway Security System: भारतीय रेलवे में RPF, GRP के बीच बंटी सुरक्षा व्यवस्था से यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे, अधिकारियों के लगातार तबादले और अधिकारों के बंटवारे से तंत्र बेअसर साबित हो रहा है।

प्रमोद यादव

Indian Railways Security Issues: देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल में यात्रियों के मोबाइल, लैपटॉप व अन्य कीमती सामान व जान की सुरक्षा का जिम्मा 2 अलग-अलग व्यवस्थाओं में बंटा हुआ है।

एक तरफ केंद्र के अधीन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों के अधीन लोहमार्ग पुलिस (GRP) नतीजा-जिम्मेदारी 2 एजेंसियों की है लेकिन जवाबदेही किसकी ? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस जीआरपी को रेल अपराधों की जांच और एफआईआर की जिम्मेदारी दी गई है वहां वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग कई राज्यों में लंबी अवधि की रणनीति के बजाय अल्पकालिक तैनाती बनकर रह गई है।

अब जरूरत 3 फैसलों की

  • न्यूनतम कार्यकाल तय हो: जीआरपी में तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को कम से कम 2 वर्ष का स्थिर कार्यकाल दिया जाए, ताकि वे दीर्घकालिक सुरक्षा योजनाएं लागू कर सकें।

  • दोनों एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट हो किस अपराध में कौन एफआईआर दर्ज करेगा, कौन जांच करेगा और कौन कार्रवाई करेगा, इसकी प्रक्रिया यात्रियों के लिए भी स्पष्ट और सरल हो।।

  • रेलवे सुरक्षा के लिए विशेष फंड : जीआरपी की रेलवे संबंधी जरूरतों को देखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित वित्तीय व्यवस्था बनाई जाए, ताकि सीसीटीवी, साइबर इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक जांच तंत्र को मजबूत किया जा सके।

IPS व्यवस्था बना सकती ब्रिज

मध्य रेल जोन के तहत जीआरपी का डिवीजनल हेडक्वार्टर नागपुर के अलावा मुंबई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस), पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और मुंबई उपनगरीय में स्थित है जहां पुलिस अधीक्षक के तौर पर कमान आईपीएस अधिकारी संभालते हैं।

ऐसे में सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, व्यवस्था का है। रेलवे देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। यहां सुरक्षा केवल आरपीएफ या जीआरपी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय का विषय है।

जब ट्रेन राज्य की सीमा नहीं मानती तो अपराध की जांच व्यवस्था राज्य की सीमा में क्यों अटके? ऐसे में आईपीएस व्यवस्था एक ब्रिज का काम कर सकती है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि जब तक इस सवाल का नीतिगत जवाब नहीं मिलता तब तक रेलवे की पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों के साथ 'दोहरी कमान' और 'म्यूजिकल चेयर' की व्यवस्था भी चलती रहेगी।

RPF के पास ताकत GRP के पास FIR

रेल यात्री सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यहीं है कि जिसके पास संसाधन है उसके पास हर अपराध की जांच का अधिकार नहीं और जिसके पास जांच का अधिकार है उसके संसाधन और प्राथमिकताएं राज्य व्यवस्था पर निर्भर है।

आरपीएफ के पास आधुनिक उपकरण, सुरक्षा बल और रेलवे परिसरों में व्यापक मौजूदगी है, दूसरी ओर बीएनएस से जुड़े अपराधों में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मुख्य जिम्मेदारी जीआरपी की है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे संपत्ति से जुड़े अपराधों पर रेलवे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पोसेशन) एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, जबकि जीआरपी राज्य पुलिस कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत काम करती है।

दोनों बलो की भूमिका अलग है लेकिन अपराधी और यात्री के लिए रेलवे एक ही है। यही वजह है कि रेलवे सुरक्षा में डेटा शेयरिंग, संयुक्त गश्त, संयुक्त इंटेलिजेंस और त्वरित कार्रवाई के लिए एक स्थायी और स्पष्ट राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है।

IPS अधिकारियों की म्यूजिकल चेयर

सरकारी रेलवे पुलिस में राज्य कैडर के आईपीएस अधिकारियों (एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी) को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। अधिकाश राज्यों में आईपीएस अधिकारियों के लिए जीआरपी की तैनाती एक 'सॉफ्ट' या अल्पकालिक पोस्टिंग बनकर रह गई है।

औसतन 8 से 12 महीने में ही एसपी या आईजी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर मेन पुलिसिंग में कर दिया जाता है। रेलवे अपराधियों का नेटवर्क किसी एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं रहता। ट्रेन एक दिन में कई राज्यों को पार करती है।

अपराची भी इसी नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। इस 'म्यूजिकल चेयर' खेल का नतीजा यह है कि जब तक कोई अधिकारी रेलवे के जटिल नेटवर्क, अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोहों के तरीके और आरपीएफ के साथ समन्वय को समझ पाता है, तब तक उस जगह नया चेहरा आ जाता है,

सतीश दंडारे नवभारत।

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