फसल कर्ज, चंद्रशेखर बावनकुले, (सोर्स: नवभारत फाइल फोटो) 
नागपुर

नागपुर में फसल ऋण पर मीटिंग: मंत्री बावनकुले ने बैंकों की ढिलाई पर जताई नाराजगी; सांसद व कलेक्टर रहे मौजूद

Nagpur Loan Distribution: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने फसल ऋण वितरण में टालमटोल करने वाले बैंकों को चेताया। लापरवाही पर सरकारी खाते बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सौंपने की बात कही।

अंकिता पटेल

Nagpur Crop Loan Chandrashekhar Bawankule: नागपुर जिले में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किसानों को फसल कर्ज नहीं देने या टालमटोल करने वाले बैंकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि बैंक किसानों के हित में आगे नहीं आते हैं और फसल ऋण वितरण में टालमटोल करते हैं, तो सरकार के बड़े वित्तीय खाते ऐसे बैंकों से हटाकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सौंप दिए जाएंगे।

वे नियोजन भवन में आयोजित फसल कर्ज वितरण की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे, बैठक में सांसद श्यामकुमार बर्वे, सांसद माया इवनाते, विधायक कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, विकास ठाकरे, राजीव पोतदार, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त विपिन इटनकर तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने ऋण वितरण में उदासीनता बरतने वाले बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में कर्ज उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टारगेट 1500 करोड़ और वितरण 531 करोड़ रुपये

उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 1,500 करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन जून माह के अंत तक 531.48 करोड़ रुपये ही वितरित हुए हैं। 30,864 किसानों को इसका लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सरकार की फसल ऋण योजना को गंभीरता से लेना चाहिए। सहकारी बैंकों ने उन्हें दिए गए टारगेट का 98% पूरा कर लिया है, कुछ निजी बैंक आज भी वितरण में 0% पर हैं। बैठक में जल संरक्षण एवं जिला विकास योजना की भी समीक्षा की गई।

104 नालों का गहरीकरण

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि एनएमआरडीए के माध्यम से 104 नालों के गहरीकरण का कार्य जारी है। इसके अंतर्गत कामठी, मौदा और नागपुर (ग्रामीण) क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नालों के गहरीकरण की समीक्षा बैठक में की गई।

इस परियोजना के लिए 16.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 162.80 किमी नालों का गहरीकरण तथा अन्य संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला परिषद को भी इस प्रकार के कार्य प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए।

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