ग्राम पंचायत में सरपंच   प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स: AI
नागपुर

नागपुर में 756 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का आरक्षण तय, OBC के लिए 145 और अनारक्षित श्रेणी के लिए 385 सीटें

Nagpur Gram Panchayat: नागपुर जिले की 756 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों का आरक्षण तय हो गया है। OBC के लिए 145, OBC महिलाओं के लिए 75 और खुले वर्ग के लिए 385 पद निर्धारित हैं।

प्रमोद यादव

Nagpur Sarpanch OBC Reservation: नागपुर जिले में वर्ष 2025 से 2030 के दौरान कार्यकाल पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के लिए तहसीलवार आरक्षण तय कर दिया गया है। जिले की कुल 756 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों का आरक्षण नागरिकों के पिछड़ा प्रवर्ग (OBC) और खुले प्रवर्ग के साथ इन दोनों श्रेणियों में महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

आरक्षण के अनुसार जिले में OBC के लिए 145 पद, OBC महिला के लिए 75 पद, खुले प्रवर्ग के लिए 385 पद और खुले प्रवर्ग की महिलाओं के लिए 195 पद आरक्षित किए गए हैं। इस तरह कुल 270 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

2011 की जनगणना बनी आधार

ग्राम विकास विभाग, मुंबई की ओर से 12 अगस्त 2026 को जारी शासन शुद्धिपत्रक के आधार पर यह आरक्षण तय किया गया है। मुंबई ग्राम पंचायत (सरपंच-उपसरपंच चुनाव) नियम, 1964 के नियम 3 (अ), (ब) और (4) के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

नागपुर जिले के अधिकारियों के अनुसार, अगले पांच वर्षों के लिए सरपंच पदों के आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। इसमें नागरिकों के पिछड़ा प्रवर्ग और खुले प्रवर्ग के साथ दोनों श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित की गई है।

तहसीलवार आरक्षण तय

तहसीलकुल सरपंच पदओबीसीओबीसी महिलाओपन वर्गओपन वर्ग महिला
काटोल821474121
नरखेड़701683518
सावनेर751373819
कलमेश्वर501262513
रामटेक49002513
पारशिवनी471262412
मौदा631793417
कामठी451262412
उमरेड47632412
भिवापुर56742814
कुही591583015
नागपुर (ग्रा)621263116
हिंगना51952613

नागपुर जिले की ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए तय आरक्षण के बाद संबंधित तहसीलों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है। आरक्षण की अधिसूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायतों में किस प्रवर्ग के लिए सरपंच पद आरक्षित रहेगा, इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। इससे आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति तय करने में मदद मिलेगी।

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