VB-G RAM G Workshops In Maharashtra: केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया है। दो दशक पुराने मनरेगा की जगह अब VB-G RAM G ने ले ली है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है।
महाराष्ट्र सरकार 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G योजना को पूरे राज्य में पूरी ताकत से लागू करने की तैयारी में है। इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी और सुगम क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला दोनों स्तरों पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान राज्य के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा की।
प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में बताया कि VB-G RAM G योजना लागू होने के बाद इसके प्रावधानों को सरल तरीके से लागू करने तथा पूर्व की योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसमें प्रभावी ढंग से समाहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर विधायकों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में नई योजना की प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ पुरानी योजनाओं से शामिल किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि योजना की जानकारी जनप्रतिनिधियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में भी ग्राम पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए इसी प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना और इसके जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
यह भी पढ़ें:- अब पेड़ टूटना कैसे रोकेंगे, चेंबूर स्कूल बस हादसे में छात्र की मौत पर मंत्री संजय शिरसाट के बेरहम बयान से बवाल
बता दें कि इस योजना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में मूल प्रश्न विधायक नारायण कुचे द्वारा उठाया गया था। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को लेकर विधायक राजकुमार बडोले और अतुल भोसले ने कई महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछे, जिसके जवाब में प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने सरकार के इस बड़े रोडमैप को साझा किया। सरकार का मानना है कि इस योजना से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से होने वाले पलायन में कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।