Mumbai News In Hindi: बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी समाज की याचिकाओं पर सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया है। सोमवार को ओबीसी की पांच याचिकाएं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आईं।
हालांकि, जस्टिस पाटिल ने बिना कोई कारण बताएं याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब इन याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच के सामने सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा।
ओबीसी वर्ग में आने वाले कुणबी सेना, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहीर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानद मांडलिक और महाराष्ट्र नाभिक महामंडल ने अपनी याचिकाओं को हाई कोर्ट में दायर किया है। इन संगठनों का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार हैदराबाद गजट को मान्यता देने के बाद मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी कर रही है। यह मराठा समाज के लोगों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की साजिश है।