प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो - सोशल मीडिया
Mumbai News In Hindi: राज्य सरकार ने अपने उस्न फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें रेडी रेकनर की दरों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की कीमतें तय करने का निर्णय लिया गया था। इससे उम्मीद जताई है कि पीएम आवास योजना के तहत घरों की कीमतें सस्ती होंगी।
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की कीमतें आमा लोगों की पहुंच से बाहर हो रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए फैसले को रद्द किया गया है। पीएम आवास योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना था। अब योजना की समय सीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
पीएम आवास योजना के घरों की कीमतें होंगी सस्ती !
- आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना की समय सीमा और बढ़ाए जाने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा घर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी योजना के तहत अधिक किफायती घर बनाने के लिए रियायते दी हैं।
- आवासीय परियोजनाओं के लिए स्वीकृत मूल कारपेट एरिया का 1.9% सब्सिडी वाले कारपेट एरिया के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर हो रही थी। शिकायतें मिलने के बाद आवास विभाग ने इसकी जांच की। इसमें सच्चाई पाए जाने के बाद सरकारी फैसले को रद्द करने का निर्णय लिया गया। जोर दिया गया है कि पीएम आवास योजना के तहत घरों की कीमतें बिक्री के लिए उपलब्ध घरों की कीमतों से कम होनी चाहिए।
- पीएम आवास योजना के अंतर्गत देश भर के शहरों में 1 करोड़ 19 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 13 लाख घर के कार्य प्रगति पर है और 94 लाख घर पूरे हो चुके है, महाराष्ट्र में 2278 योजनाओं के 12 लाख 69 हजार 267 घर स्वीकृत किए गए है। इनमें से 11 लाख 62 हजार 131 घर्ती का काम चल रहा है और 10 लाख 15 हजार 66 घरों का कार्य पूरा हो चुका है।