Maharashtra Local Body Election: राज्य में आगामी महानगरपालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक फैसला लिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन चुनावों में उम्मीदवारों को पारंपरिक ऑफलाइन तरीके से नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह घोषणा राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मुंबई में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में की। इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सुगम बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग के अनुसार, इससे पहले नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनावों में ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन नामांकन की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी।
उसी अनुभव के आधार पर अब राज्यभर में होने वाले बड़े स्थानीय निकाय चुनावों में भी यह सुविधा दी जा रही है। इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो तकनीकी संसाधनों या डिजिटल प्रक्रियाओं से पूरी तरह परिचित नहीं हैं।
आयोग ने आगामी चुनावों की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में 29 महानगरपालिकाओं, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कराए जाने की योजना बनाई गई है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी दोनों मोर्चों पर तैयारी तेज कर दी गई है।
मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर भी आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। डुप्लीकेट मतदाताओं की समस्या से निपटने के लिए सभी महानगरपालिका आयुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में बीएमसी ने संभावित दोहरे मतदाताओं की पहचान के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके।
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इसके अलावा, मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट और ‘मलाधिकार’ मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता सूची की जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इससे नागरिक घर बैठे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है या नहीं।