पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत।
दो FIR रद्द करने का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार।
कारोबारी संजय पुनमिया की याचिका खारिज।
Sanjay Pandey Extortion Case: महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बिजनेसमैन संजय पुनमिया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के दो एफआईआर रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
ये दोनों मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए थे। इनमें जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, धमकी और सरकारी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों में हेराफेरी जैसे आरोप लगाए गए थे।
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस नागमेश्वर राव? की जगह जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दी है।
बिजनेसमैन संजय पुनमिया ने अपनी दो अलग-अलग शिकायतों में संजय पांडे और अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश तथा जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। शिकायत में सेवानिवृत्त एसीपी सरदार पाटिल, पुलिस इंस्पेक्टर मनोहर पाटिल, वकील शेखर जगताप, बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल और कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे।
इन शिकायतों के आधार पर वर्ष 2024 में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संबंधित लोगों ने मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया।
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2026 में दोनों एफआईआर रद्द कर दी थीं। हाई कोर्ट ने पुनमिया की ओर से शुरू की गई कानूनी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया था।
इसके बाद संजय पुनमिया ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे संजय पांडे को बड़ी कानूनी राहत मिली है और हाई कोर्ट का एफआईआर रद्द करने का आदेश फिलहाल बरकरार है।