

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की मान्यता को चुनौती दी।
उद्धव गुट बोला, राजनीतिक दल और विधायक दल अलग-अलग हैं।
स्पीकर के फैसले की वैधता की जांच की मांग, शिंदे गुट ने याचिकाओं पर उठाए सवाल।
Shiv Sena Dispute Supreme Court Hearing: महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश कीं।
उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की मान्यता और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिंदे गुवाहाटी में बैठकर यह तय नहीं कर सकते कि पार्टी का व्हिप कौन होगा। सिब्बल ने दोहराया कि राजनीतिक दल और विधायक दल दो अलग-अलग इकाइयां हैं। उन्होंने शिंदे गुट की मान्यता रद्द करने की मांग भी की।
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्ष को किसी राजनीतिक दल के आंतरिक संविधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना विवाद में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायक दल के बहुमत को ही असली राजनीतिक दल मान लिया था।
सिब्बल के मुताबिक, दसवीं अनुसूची में मूल राजनीतिक दल और विधायक दल को अलग-अलग इकाइयों के रूप में देखा गया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को दोनों के बीच अंतर समझते हुए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार फैसला करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शिंदे गुट के पक्ष में निर्णय दिया।
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलील दी गई कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की मान्यता को वैध नहीं माना जाना चाहिए। सिब्बल ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के फैसले को स्वीकार किया गया तो देश में निर्वाचित सरकारों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। उनके अनुसार, इससे राजनीतिक दलों के संगठनात्मक अधिकारों और विधायकों की भूमिका को लेकर गलत मिसाल कायम हो सकती है।
सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकीलों ने दलील दी कि जिन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसलिए इन याचिकाओं पर सुनवाई का औचित्य नहीं रह जाता।
इस पर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से याचिकाओं का महत्व खत्म नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। इसलिए अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि अध्यक्ष का आदेश संवैधानिक प्रावधानों और कानून के अनुरूप था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों के बीच शिवसेना विवाद में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की वैधता अहम मुद्दा बनी हुई है।