महाराष्ट्र की निचली अदालतों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 26 नवंबर को CM फडणवीस से होगी मुलाकात

Maharashtra Court Staff Strike: निचली अदालतों के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद बनी सहमति; 26 नवंबर को सीएम से बैठक।
Court employees' strike ends following demand for 'equal pay for equal work
कर्मचारी हड़ताल समाप्त, CM देवेंद्र फडणवीस सोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • समान काम-समान वेतन की मांग पर अदालत कर्मचारियों की हड़ताल खत्म।

  • मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद संगठनों ने लिया फैसला।

  • 26 नवंबर को CM फडणवीस के साथ मांगों पर बैठक होगी।

Maharashtra Lower Court Employees Strike Ends: महाराष्ट्र की निचली अदालतों में काम करने वाले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। 'समान काम, समान वेतन' की मांग को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश त्रिपाठी के हस्तक्षेप के बाद वापस लेने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 26 नवंबर को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे।

अदालतों का कामकाज हुआ था प्रभावित

राज्यभर की निचली अदालतों के कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इसके कारण विभिन्न अदालतों में नियमित कामकाज प्रभावित होने लगा था। सुनवाई और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए अदालत पहुंचने वाले पक्षकारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी।

राज्य के विधि विभाग ने कर्मचारी संगठनों को जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 26 नवंबर को उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि, कर्मचारी संगठन चाहते थे कि उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बैठक इससे पहले आयोजित की जाए। जल्द बैठक की मांग पूरी नहीं होने के कारण संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया था।

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मुख्य न्यायाधीश ने किया हस्तक्षेप

मामले की गंभीरता और अदालतों के कामकाज पर पड़ रहे असर को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश महेश त्रिपाठी ने बुधवार को हस्तक्षेप किया। उन्होंने सुबह उच्च न्यायालय की चार सदस्यीय प्रशासनिक समिति के न्यायमूर्तियों के साथ नागपुर शहर, औरंगाबाद और कोल्हापुर सर्किट पीठों के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों से चर्चा की।

इसके बाद कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करने का निर्णय लिया गया। इस पहल के तहत प्रशासनिक समिति के न्यायमूर्ति अजय गडकरी, न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला और न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की।

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चार कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल

इस ऑनलाइन बैठक में चार कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद संगठनों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। इससे राज्यभर की निचली अदालतों में कामकाज सामान्य होने का रास्ता साफ हुआ है।

26 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें

अब कर्मचारी संगठनों की नजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली 26 नवंबर की बैठक पर है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग समान काम के लिए समान वेतन की है। इस बैठक में उनकी मांगों और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, मांगों पर अंतिम निर्णय क्या होगा, यह बैठक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।