Navi Mumbai Infrastructure News: नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) प्रशासन विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे ने ऐरोली संभाग में चल रहे प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया, जहाँ लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।
नवी मुंबई महानगरपालिका के कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे ने शुक्रवार को ऐरोली संभाग में विभिन्न बुनियादी ढांचा और निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यों में गंभीर खामियां और गुणवत्ता की कमी पाई गई। प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाते हुए, कमिश्नर ने ऐरोली संभाग अधिकारी नैनेश बदले, कार्यकारी अभियंता संजय पाटिल और उप अभियंता बंधु शिरोसे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनके खिलाफ निलंबन सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
अपने दौरे के दौरान नवी मुंबई मनपा कमिश्नर ने ऐरोली थिएटर, ऐरोली-घंसोली ब्रिज, सेंट्रल लाइब्रेरी और साइंस पार्क जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा की। इसके अलावा सड़क विकास कार्यों और विभिन्न निर्माण स्थलों का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर 20-सी, ऐरोली में चल रहे एक निजी निर्माण प्रोजेक्ट में वायु और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन पाया गया। कमिश्नर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डेवलपर मेसर्स जलाराम एंटरप्राइजेज (M/s Jalaram Enterprises) के काम को रोकने का आदेश दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन और पुन: निरीक्षण होने तक यहाँ काम शुरू नहीं किया जा सकेगा।
डॉ. कैलाश शिंदे ने सख्त लहजे में कहा कि नागरिक कार्यों में किसी भी तरह की कोताही या पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों में होने वाली किसी भी चूक के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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भविष्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, NMMC ने विशेष निरीक्षण टीमों का गठन किया है। इन टीमों में अतिरिक्त नगर आयुक्त, शहर अभियंता और नगर नियोजन के सहायक निदेशक शामिल हैं, जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ऑन-साइट जांच करेंगे।
NMMC के प्रवक्ता के अनुसार, नगर आयुक्त स्वयं सड़कों, स्वच्छता और निर्माण कार्यों से संबंधित प्रमुख स्थलों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना जारी रखेंगे। संबंधित अधिकारियों और डेवलपर्स द्वारा दिए गए जवाबों और निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी। इस कदम से विभाग के भीतर हड़कंप मच गया है और यह संदेश गया है कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।