GDP प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

GDP की 7.8% वृद्धि दर पर NCP शरद पवार गुट का सवाल, महेश तपासे बोले- वास्तविक ग्रोथ 2.6% हो सकती है

Mumbai GDP Figures Dispute: NCP नेता महेश तपासे ने जीडीपी आंकड़ों में पारदर्शिता की मांग की है। पूर्व वित्त सचिव की गणना का हवाला देकर उन्होंने 7.8% वृद्धि दर पर सवाल उठाए।

रूपम सिंह

Mumbai NCP Questions GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही की 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश तपासे ने कहा कि सरकार 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, जबकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की गणना के अनुसार वास्तविक वृद्धि करीब 2.6 प्रतिशत हो सकती है।

तपासे ने केंद्र सरकार से GDP के आंकड़ों की स्थिति स्पष्ट करने और जनता के सामने पारदर्शी तरीके से वास्तविक आर्थिक वृद्धि के आंकड़े रखने की मांग की है।

आंकड़ों में पारदर्शिता की मांग

महेश तपासे ने आरोप लगाया कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना में आधार वर्ष और पिछले साल के आंकड़ों में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था की तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से पुराने और नए आधार वर्ष के अनुसार आंकड़ों की स्पष्ट और समान तुलना सार्वजनिक करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को सुभाष चंद्र गर्ग की गणना पर भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए, ताकि आम लोग GDP वृद्धि के वास्तविक आंकड़ों को समझ सकें।

आम लोगों की आर्थिक स्थिति का हवाला

तपासे ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को आम लोगों के नजरिए से देखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यदि देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो घरेलू बचत में कमी, कमजोर मांग और कारोबारियों, किसानों तथा छोटे व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को भी समझाना होगा।

उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े तभी ज्यादा मायने रखते हैं, जब वे जमीनी स्तर पर आम लोगों की आर्थिक स्थिति से भी मेल खाते हों।

7.8% और 2.6% के अंतर पर जवाब मांगा

NCP शरद पवार गुट के नेता ने केंद्र से 7.8 प्रतिशत की घोषित वृद्धि दर और सुभाष चंद्र गर्ग की ओर से बताई गई करीब 2.6 प्रतिशत की संभावित वास्तविक वृद्धि के बीच के अंतर को स्पष्ट करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि GDP की गणना, आधार वर्ष और आंकड़ों में हुए बदलाव को लेकर सरकार को विस्तृत स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे।

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