मुंबई पुलिस की आधुनिक गश्त योजनाएं ठप, करोड़ों का निवेश बेकार।
10 एटीवी में से कई महीनों से मरम्मत के इंतजार में।
बैटरी खराब होने से सेगवे स्कूटर बंद पड़े।
39 करोड़ रुपये की घुड़सवार इकाई जमीनी गश्त में नाकाम।
गणेशोत्सव में घोड़ों की तैनाती भी रद्द की गई।
Mumbai Police Patrolling Units Stalled News: मुंबई पुलिस की गश्त व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए शुरू की गई कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अब सवालों के घेरे में हैं। भारी निवेश और प्रचार के साथ शुरू किए गए ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV), सेगवे स्कूटर और घुड़सवार इकाई का नियमित इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इनमें से कुछ वाहन खराब पड़े हैं, जबकि कुछ योजनाएं केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित रह गई हैं।
समुद्र तटों की निगरानी और सुरक्षा के लिए जून 2021 में तत्कालीन उद्धव ठाकरे ने 10 ATV वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। इन वाहनों का उद्देश्य समुद्र किनारे पुलिस की गश्त को तेज और प्रभावी बनाना था।
हालांकि, अब इनमें से कई वाहन गिरगांव चौपाटी के पास महीनों से मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। इससे समुद्र तटों पर निगरानी के लिए शुरू की गई इस योजना की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं।
मुंबई पुलिस की गश्त को आधुनिक बनाने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार ने सेगवे स्कूटर भी लॉन्च किए थे। इनका इस्तेमाल भीड़भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए किया जाना था। लेकिन बैटरी खराब होने के कारण ये स्कूटर भी बंद हो चुके हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इस व्यवस्था का नियमित उपयोग नहीं हो पाने से निवेश पर सवाल उठ रहे हैं।
मुंबई पुलिस की घुड़सवार इकाई को 1932 में बंद कर दिया गया था। इसे 2020 में और फिर जुलाई 2024 में दोबारा शुरू किया गया। इसके लिए सरकार ने 39 करोड़ रुपये से अधिक का बजट मंजूर किया था। योजना के तहत विदेशी नस्ल के थोरब्रेड घोड़ों को शामिल किया गया था। इनका इस्तेमाल गणेशोत्सव जैसे बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण और गश्त के लिए किया जाना था।
घुड़सवार इकाई की तैनाती में भी कई व्यावहारिक अड़चनें सामने आईं। बारिश के मौसम में घोड़ों में ग्लैंडर्स नामक जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा चौपाटी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में घोड़ों के घबराने की आशंका भी जताई गई। इन कारणों से गणेशोत्सव के दौरान उनकी तैनाती रद्द कर दी गई।
इस तरह मुंबई पुलिस की आधुनिक गश्त व्यवस्था के लिए शुरू की गई तीनों योजनाओं के नियमित इस्तेमाल और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों रुपये के निवेश के बावजूद इन संसाधनों का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाना पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है।