मुंबई: म्हाडा के मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड द्वारा मानसून से पहले किए गए सर्वे में दक्षिण मुंबई की 96 सेस्ड बिल्डिंग बेहद खतरनाक पाई गई थी। इन इमारतों को '79 ए' के तहत पुनर्विकास और घर खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे।
हालांकि, बड़ी संख्या में निवासी इन नोटिसों का जवाब दिए बिना बेहद खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं। इसलिए, रिपेयर बोर्ड ने अब इन इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने का फैसला किया है। इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना है।
बता दें, कि दक्षिण मुंबई में लगभग 14,000 सेस्ड इमारतें खतरनाक स्थिति में है। मानसून के दौरान इन इमारतों को काफी खतरा होता है। क्योंकि इनके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि आरआर बोर्ड हर साल मानसून से पहले सेस्ड इमारतों का सर्वेक्षण करता है। उसके बाद, अत्यधिक खतरनाक इमारतों की लिस्ट की घोषणा की जाती है। इन इमारतों के निवासियों को घर खाली करने कहा जाता है और उन्हें ट्रांजिट कैंपों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस साल तो सुधार बोर्ड की अत्यधिक खतरनाक इमारतों की सूची में 96 इमारतें शामिल हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में इमारत अत्यधिक खतरनाक इमारतों की सूची में हैं।
इस वर्ष बिल्डिंगों से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या अधिक है। इसलिए, निवासियों का स्थानांतरण बोर्ड के लिए चुनौती बन गया है। वर्तमान में 2577 परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। लेकिन बोर्ड के पास अपने ट्रांजिट कैंप में केवल 700 घर उपलब्ध हैं। इसलिए, सवाल यह है कि शेष निवासियों को कहां और कैसे ठहराया जाए?
उच्च जोखिम वाली इमारतों में परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त घर नहीं हैं, इसलिए म्हाडा प्राधिकरण दो विकल्प लेकर आया है। इसके अनुसार, निवासियों को 20,000 रुपये मासिक किराया दिया जाएगा। दूसरी ओर, 500 नए घरों को किराए पर लिया जाएगा और संक्रमण शिविरों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, बारिश की तीव्रता को देखते हुए, जल्द से जल्द घरों को खाली करना आवश्यक है। इस बीच, चूंकि घर खाली नहीं हो रहे हैं, इसलिए सुधार मंडल ने अब संबंधित इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने का फैसला किया है।
म्हाडा आरआर मंडल के सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में, जल्द ही मुंबई नगर निगम और बेस्ट को एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें 96 इमारतों की पानी और बिजली की आपूर्ति काटने की कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। यदि इसके बाद भी निवासी घर खाली नहीं करते हैं, तो संभावना है कि पुलिस बल का उपयोग करके घरों को खाली कराया जाएगा।