Maharashtra Unseasonal Rain Relief Fund News: महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2026 में राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 14 करोड़ 58 लाख 90 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। यह राशि 16,267 प्रभावित किसानों को दी जाएगी।
सहायता का वितरण सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा। यह जानकारी राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने दी। मंत्री जाधव-पाटिल ने बताया कि अप्रैल 2026 में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था।
प्रभावित किसानों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सहायता वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए अधिकारियों को लाभार्थियों की जानकारी ऑनलाइन प्रणाली में सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुणे संभाग:सोलापुर जिले के 1,270 किसानों (856.05 हेक्टेयर) को 1 करोड़ 67 लाख 89 हजार रुपये। पुणे जिले के 8,544 किसानों (3,490.01 हेक्टेयर) को 6 करोड़ 23 लाख 87 हजार रुपये। सातारा जिले के 28 किसानों (5.14 हेक्टेयर) को 98 हजार रुपये। पुणे संभाग के कुल 9,842 किसानों के लिए 7 करोड़ 92 लाख 74 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
छत्रपति संभाजीनगर संभाग: धाराशिव जिले के 2,204 किसानों (1,510.32 हेक्टेयर) को 2 करोड़ 84 लाख 15 हजार रुपये। नांदेड़ जिले के 144 किसानों (64.50 हेक्टेयर) को 9 लाख 59 हजार रुपये। हिंगोली जिले के 29 किसानों (15.20 हेक्टेयर) को 2 लाख 73 हजार रुपये। संभाग के कुल 2,377 किसानों को 2 करोड़ 96 लाख 47 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
अमरावती संभाग : बुलढाणा जिले के 2,220 किसानों (1,335 हेक्टेयर) को 2 करोड़ 27 लाख 32 हजार रुपये। वाशिम जिले के 836 किसानों (291.61 हेक्टेयर) को 49 लाख 85 हजार रुपये। यवतमाल जिले के 444 किसानों (242.11 हेक्टेयर) को 41 लाख 60 हजार रुपये। अकोला जिले के 308 किसानों (204.85 हेक्टेयर) को 34 लाख 89 हजार रुपये। अमरावती जिले के 240 किसानों (84.96 हेक्टेयर) को 16 लाख 3 हजार रुपये। अमरावती संभाग के कुल 4,048 किसानों के लिए 3 करोड़ 69 लाख 69 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
मकरंद जाधव-पाटिल ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर पंचनामा कर सहायता मंजूर किए जाने से राहत की प्रतीक्षा कर रहे हजारों किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों ने भी इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है।