Maharashtra Renewable Energy Policy: राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-2035’ को आधिकारिक मंजूरी देते हुए संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है. इस निर्णय के साथ राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपनी यात्रा को तेज करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तय कर लिया है।
इस नीति के तहत वर्ष 2035 तक 100 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, कुल बिजली खरीद में 65 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा सुनिश्चित करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए 2030 तक राज्य में बिजली की खपत लगभग 260 अरब यूनिट तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए वैकल्पिक और सतत ऊर्जा स्रोतों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
शासनादेश में ऊर्जा भंडारण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अस्थिर स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संग्रहीत कर उच्च मांग वाले समय में उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है। यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
राज्य में बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह नीति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछली नीतियों के परिणामस्वरूप राज्य पहले ही 18.5 गीगावॉट की नवीकरणीय क्षमता प्राप्त कर चुका है। नए शासनादेश से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ने और पर्यावरण-अनुकूल विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।