PNG Connection Mandatory In Maharashtra: महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने आने वाले समय में रसोई गैस (LPG) की किल्लत को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद भुजबल ने कहा कि मिडल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण अगले तीन महीनों में भारत में LPG की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
संभावित संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क को युद्ध स्तर पर फैलाने की तैयारी में है। भुजबल ने स्पष्ट किया कि गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनुमतियों के लिए एक 'ऑटो-अप्रूवल' सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें 24 घंटे के भीतर अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी।
मंत्री छगन भुजबल ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है जिसे महाराष्ट्र में सख्ती से लागू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी भी नई इमारत को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) देने के लिए पानी और बिजली का कनेक्शन अनिवार्य होता है, उसी तर्ज पर अब PNG गैस कनेक्शन को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे शहरी क्षेत्रों में एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को सस्ता ईंधन मिलेगा।
बैठक में केवल गैस ही नहीं, बल्कि वैकल्पिक ईंधन पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि जिन क्षेत्रों में गैस की पर्याप्त पहुंच नहीं है, वहां केरोसिन (मिट्टी के तेल) के उपयोग की अनुमति दी गई है। केरोसिन की सुलभता बढ़ाने के लिए अब इसे पेट्रोल पंपों के माध्यम से भी वितरित करने के कदम उठाए जा रहे हैं। पुराने केरोसिन डीलरों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया जो लंबे समय से लंबित थी, उन्हें अब तत्काल प्रभाव से स्वीकृत माना जाएगा।
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भुजबल ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरदीप सिंह पुरी और प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य घरेलू और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। उन्होंने नगर निकायों से अपील की है कि वे पीएनजी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में तेजी लाएं क्योंकि यह एलपीजी के मुकाबले सुरक्षित और किफायती विकल्प है।