नक्सलियों के हथियारों की जानकारी देने पर डेढ़ लाख रुपये तक इनाम।
हथियारों की बरामदगी के लिए अधिकारियों को एक करोड़ तक इनाम मंजूर करने का अधिकार।
पालघर में दो नई अदालतें, विश्वविद्यालय कानून और वस्त्रोद्योग नीति में भी बदलाव।
Cash Reward for Naxal Looted Weapons Maharashtra: महाराष्ट्र में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नक्सलियों के पास मौजूद हथियारों और सुरक्षाबलों से पहले लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हथियारों के प्रकार और संख्या के आधार पर करीब डेढ़ लाख रुपये तक का इनाम दिया जा सकेगा।
सरकार ने स्वचालित, अर्ध-स्वचालित हथियारों, अन्य हथियारों और गोला-बारूद से जुड़ी जानकारी देने के लिए अलग-अलग पुरस्कार निर्धारित किए हैं। इनाम मंजूर करने के लिए अधिकारियों को उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी के अनुसार अधिकार दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक 10 लाख रुपये तक, गड़चिरोली परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक 25 लाख रुपये तक और नक्सल विरोधी अभियान के विशेष पुलिस महानिरीक्षक 50 लाख रुपये तक के पुरस्कार मंजूर कर सकेंगे। वहीं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष कार्रवाई) को एक करोड़ रुपये तक के पुरस्कार स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्यपाल संबंधित कुलपति की सिफारिश पर प्रतिकुलपति को पद से हटा सकेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के निर्माण और विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए जाएंगे। इन कार्यों की निगरानी विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद करेगी।
महाराष्ट्र सरकार की एकीकृत एवं सतत वस्त्रोद्योग नीति 2023-28 में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत पालघर जिले को जोन-1 में शामिल किया गया है। पिछले वित्त वर्ष की स्थापित मशीनरी की बुक वैल्यू के मुकाबले 10 प्रतिशत या उससे अधिक नई मशीनरी लगाने पर उसे विस्तार माना जाएगा। पात्र परियोजनाओं को पुरानी या नई नीति में से किसी एक के तहत लाभ लेने का विकल्प मिलेगा।
कैबिनेट ने पालघर जिले में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ जिला सरकारी वकील कार्यालय बनाया जाएगा। इन संस्थानों के संचालन के लिए नए पद सृजित करने और अन्य अदालतों से कर्मचारियों के स्थानांतरण को भी मंजूरी दी गई है।