Maharashtra Industrial Policy: महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस (अनुमति) प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ बिजली दरों में भी चरणबद्ध कमी करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे राज्य देश का सबसे प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्र बनेगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए 33 में से 20 अनुमतियां अब सेल्फ सर्टिफिकेशन (स्व-प्रमाणन) के आधार पर दी जा रही हैं। बाकी 13 अनुमतियों को भी कम करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है।
उद्योगों के लिए बिजली दरों में अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध कमी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2028-29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दर वाला राज्य बन जाएगा।
सरकार ने ‘मैत्री पोर्टल’ को अधिक अधिकार दिए हैं, जिससे उद्योगों को एक ही मंच पर सभी मंजूरियां मिलेंगी।
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