देवेंद्र फडणवीस सीआर पाटील जलशक्ति बैठक फोटो सोर्स-X
मुंबई

महाराष्ट्र में मई 2027 तक बनेंगी 34.83 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, सूखे से निपटने के लिए सरकार का बड़ा प्लान

Maharashtra Groundwater Recharge Project: महाराष्ट्र में मई 2027 तक 34.83 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण होगा। सूखे से निपटने के लिए जलयुक्त शिवार 3.0 और विशेष सहायता पर जोर।

अखिलेश तिवारी, रूपम सिंह

Highlights

  • मई 2027 तक महाराष्ट्र में 34.83 लाख कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य।

  • जलयुक्त शिवार 3.0 के तहत राज्य के 18 हजार गांवों में जल संरक्षण के काम होंगे।

  • सूखे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता मांगी।

Maharashtra Groundwater Recharge Target: महाराष्ट्र में भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल का अधिकतम संचय करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत मई 2027 तक राज्य में 34 लाख 83 हजार 940 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटील की अध्यक्षता में जलशक्ति अभियान (जलसंचय : जनभागीदारी 3.0) को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस वर्षा सरकारी आवास से इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बारिश की हर बूंद को जमीन में पहुंचाकर भूजल स्तर बढ़ाना, पुराने जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना और नई जल संरक्षण संरचनाएं तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण महाराष्ट्र के सामने सूखे का बड़ा संकट है। राज्य के करीब 90 प्रतिशत हिस्से में सूखे का असर पड़ा है और फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

आने वाले समय में पीने के पानी की मांग बढ़ सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुराने जलस्रोतों का पुनरुद्धार, तालाबों की मरम्मत, खेत तालाब और भूजल पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।

18 हजार गांवों में जलयुक्त शिवार 3.0

मुख्यमंत्री ने बताया कि जलयुक्त शिवार योजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य के 18 हजार गांवों का चयन किया गया है। जलयुक्त शिवार 3.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के फंड और कार्यों को एकीकृत कर जल संरक्षण के काम किए जाएंगे। इनका वैज्ञानिक तरीके से नियोजन, मैपिंग और क्रियान्वयन होगा। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास, वन, लोक निर्माण, नगर विकास, कृषि और जलापूर्ति विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।

जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। वन विभाग वन बंधारे और वन तालाब बनाएगा, जबकि लोक निर्माण और नगर विकास विभाग निजी घरों तथा सरकारी इमारतों में छत पर बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था लागू करेगा। इसके अलावा 50 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई वाली उन नदियों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू किया गया है, जो बारिश के मौसम में बहती हैं और बाकी समय सूखी रहती हैं।

केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता मांगी

मुख्यमंत्री ने सूखे की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत, तालाबों के पुनरुद्धार और खेत तालाबों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता मांगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को मौजूदा मानकों से आगे बढ़कर महाराष्ट्र की मदद करनी चाहिए।

जल जीवन मिशन के कामों में तेजी

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत निधि खर्च करने की रफ्तार अपेक्षा से कम है। दिसंबर तक निधि के उपयोग का स्तर 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। योजना की निरंतरता के लिए पानी के स्थायी स्रोत और बिजली बिल के भुगतान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटील ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोकने की अवधारणा को जनभागीदारी से साकार करना होगा। जल संरक्षण के कामों में लोगों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए आईआईटी जैसी संस्थाओं की मदद और प्रशिक्षण भी लिया जाना चाहिए।

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