कुम्हारों को सालाना 700 ब्रास मिट्टी पर रॉयल्टी से छूट।
आवेदन के 15 दिनों में 5 साल का पहचान पत्र मिलेगा।
100 रुपये प्रति टन की दर से सस्ती राख और क्लस्टर की सुविधा।
Maharashtra Government Potter Community Royalty Waiver: महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक कुम्हार समाज को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब ईंट, खपरैल और मिट्टी से बनने वाली अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए सालाना 700 ब्रास तक मिट्टी की खुदाई पर रॉयल्टी नहीं देनी होगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कुम्हार व्यवसाय को आर्थिक सहारा देना और कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
योजना का लाभ लेने के लिए कुम्हार व्यवसायियों को 'महाखनिज' प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 दिनों के भीतर पांच साल की वैधता वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इससे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी।
सरकार ने गांवों के तालाबों और खेतों से अपने खर्च पर मिट्टी निकालकर ले जाने की सुविधा भी दी है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मिट्टी के परिवहन को आसान बनाने के लिए मुफ्त ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे। इससे ईंट, खपरैल और अन्य मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कारीगरों की लागत कम होने की उम्मीद है।
कुम्हार व्यवसायियों को निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली पॉण्ड ऐश यानी ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख भी रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 100 रुपये प्रति टन की दर तय की गई है। इस व्यवस्था से कच्चे माल की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।
कुम्हार व्यवसाय को संगठित और विकसित करने के लिए जिला स्तर पर 'एकल खिड़की योजना' के तहत सरकारी जमीन पर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कारीगरों को एक स्थान पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित की जाएगी। यह समिति योजना से संबंधित कार्यों और सुविधाओं की व्यवस्था पर नजर रखेगी।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से पारंपरिक कुम्हार व्यवसाय से जुड़े परिवारों को राहत मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।