Maharashtra Auto Rickshaw Permit Ban: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य में नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी है। सोमवार को विधानभवन के बाहर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने स्वयं इस निर्णय की जानकारी पत्रकारों दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। राज्य के सभी आरटीओ को नए परमिट न जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा मुंबई एमएमआर सहित राज्य के अनेक शहरों में ट्रैफिक जाम, बढ़ता प्रदूषण और अवैध परमिट धारकों की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में ऑटो परमिट जारी हो चुके हैं, जिससे शहरों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप से बढ़ गई है।
बताया गया कि महाराष्ट्र में अब तक करीब 14 लाख ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में परमिट जारी होने से बड़े शहरों में यातायात का बोझ बढ़ गया है। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है।
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परिवहन मंत्री ने एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ मामलों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी ऑटो परमिट जारी किए गए थे। इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा मौजूदा ऑटो परमिट धारकों ने भी सरकार से शिकायत की थी कि नए परमिट जारी होने से रिक्शा चालकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और उन्हें पर्याप्त सवारी नहीं मिल पा रही हैं। जिससे उनकी आय पर भी बुरा असर पड़ रहा है। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य में नए ऑटो परमिट जारी करने की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया है।