महाराष्ट्र सरकार ने 94 लाख किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा किए।
छह नए तालुके शामिल होने से अब कुल 310 तालुके सूखाग्रस्त घोषित हुए।
चार लाख नए फार्मर आईडी धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर राहत मिलेगी।
Maharashtra Farmer Compensation Drought Relief: महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 94 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता जमा की जा चुकी है। वहीं, जिन किसानों को तकनीकी गड़बड़ियों, फार्मर आईडी या बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं के कारण सहायता नहीं मिल पाई है, उनके मामलों की भी जांच की जा रही है।
राज्य में सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित तालुकों का दायरा बढ़ाया है। 14 अक्टूबर 2026 को 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसके बाद 19 नवंबर 2026 को छह और तालुकों को इसमें शामिल कर लिया गया। अब महाराष्ट्र में कुल 310 तालुके सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। इन क्षेत्रों के पात्र किसानों को फसल नुकसान के निर्धारित मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, AgriStack प्रणाली पर अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। इन किसानों को फार्मर आईडी भी जारी की गई है। इनमें से लगभग 94 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता जमा की गई है।
यह राशि 28 अक्टूबर 2026 के शासन निर्णय और फसल नुकसान के लिए लागू राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के निर्धारित मानकों के अनुसार वितरित की जा रही है। जिन किसानों की फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें निर्धारित पात्रता और नियमों के आधार पर सहायता दी जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाने से पहले उनके दस्तावेजों और जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है। कुछ किसानों के बैंक खातों में आधार नंबर लिंक नहीं होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया असफल हुई है।
इसके अलावा कई मामलों में वारिसों के नाम दर्ज होने, नामों में अंतर, प्रतिबंधित भूमि रिकॉर्ड और गलत या अधूरी जानकारी के कारण फार्मर आईडी का सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
ऐसे मामलों की अलग से जांच की जा रही है। सत्यापन पूरा होने के बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस राहत प्रक्रिया में नए पंजीकृत किसानों को भी शामिल करने की तैयारी है। पिछले 15 दिनों में चार लाख से अधिक किसानों ने नए फार्मर आईडी प्राप्त किए हैं। इन किसानों के दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले किसानों को भी आर्थिक सहायता के लिए विचार में लिया जाएगा।
इसका मतलब है कि जिन किसानों का फार्मर आईडी पहले नहीं बन पाया था या तकनीकी कारणों से उनकी सहायता लंबित थी, उनके लिए भी राहत की संभावना बनी हुई है।
सरकार ने सहायता वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक और व्यवस्था की है। 28 अक्टूबर 2026 के शासन निर्णय के तहत सहायता वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय लाभार्थियों की सूची और वितरित की गई राशि का विवरण जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
इससे किसानों को यह जानकारी मिल सकेगी कि सहायता किन लाभार्थियों को दी गई है और कितनी राशि वितरित हुई है।
मदद एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार, सूखे से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जिन मामलों में तकनीकी कारणों या दस्तावेजों के सत्यापन की वजह से भुगतान लंबित है, उनकी जांच कराई जा रही है।
फसल नुकसान, घटती आमदनी और खेती की बढ़ती लागत से परेशान किसानों को राहत देने के लिए निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता वितरण जारी है।