सूखे में उद्यान और सड़क निर्माण पर रोक।
जलापूर्ति योजनाओं के लिए ₹488 करोड़ मंजूर।
पानी और चारे के कामों को प्राथमिकता।
Maharashtra Drought Relief 488 Crore Water Schemes: राज्य के 304 सूखाग्रस्त तहसीलों में पानी की किल्लत दूर करने के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने जिला वार्षिक योजना के तहत निधि के उपयोग की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। पानी की कमी के दौरान अनावश्यक नए विकास कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश नियोजन विभाग ने दिए हैं। इसके अनुसार नए उद्यान, सौंदर्याकरण, प्रशासनिक भवनों और सीमेंट सड़कों के निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिए जाएंगे।
इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। बारिश की अनिश्चितता, भूजल स्तर में गिरावट और जलस्रोतों में पानी का भंडार कम होने को देखते हुए सरकार ने आम जनता के लिए पेयजल, पशुधन के लिए पानी और चारे की व्यवस्था पर जोर दिया है। इसके लिए अधूरी जलापूर्ति योजनाओं, जलवाहिनियों, पंपों, बिजली कनेक्शन और पानी की टंकियों से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएंगे।
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित तालुकों की सूची बढ़ाकर 310 कर दी है।
राजस्व मंत्री एवं सूखा निवारण उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह अहम फैसला लिया गया है और जल्द ही अन्य 13 तालुकों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई चर्चा के बाद हातकणंगले और गडहिंग्लज को सूची में शामिल किया गया। इससे पहले विक्रमगढ़, वाडा, दिंडोरी और चिपलून जुड़ चुके है। नल योजनाओं को 488 करोड़ बावनकुले ने कहा कि पानी की किल्लत से निपटने के लिए अधूरी नल योजनाओं और जलसंधारण के लिए बड़ी राशि मंजूर की गई है।
75 प्रतिशत काम पूरे हो चुके योजनाओं के लिए 400 करोड़ और शेष योजनाओं के लिए 88 करोड़, यानी कुल 488 करोड़ रुपये दिए गए है।
सूखा घोषित रहने तक नए उद्यान, सौंदर्याकरण, कार्यालय भवन, ग्रामीण और जिला मार्गों पर सीमेंट सड़कें, ग्राम पंचायत क्षेत्रों की आंतरिक सड़कें, नालियां और नए नालों के निर्माण कार्य स्थगित रहेंगे।
छोटी-मोटी मरम्मत के नाम पर नए निर्माण कार्य करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि पहले से चल रहे कार्यों के अनुबंध, अब तक हुए खर्च और वित्तीय देनदारियों की जांच के बाद प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्णय लिया जाएगा।
स्थगित किए गए कार्यों पर खर्च नहीं होने वाली राशि को पानी की किल्लत दूर करने के कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से 31 दिसंबर तक निधि के पुनर्विनियोजन के आदेश दिए गए हैं। निर्णय के बाद 7 दिनों के भीतर जिलाधिकारियों को बैठक आयोजित करनी होगी और
15 दिनों के भीतर तहसीलवार कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कार्यों और निधि के उपयोग की समीक्षा सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए गए है। यह निर्णय वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू रहेगा।