

रायगढ़ में 16 साल पुराने मारपीट मामले में भाजपा विधायक महेश बालदी को 3 साल की सजा।
अदालत ने विधायक समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराया।
सजा के बाद चारों को जमानत, अपील के लिए एक महीने का समय मिला।
Raigad BJP MLA Court Verdict: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की उरण विधानसभा सीट से भाजपा विधायक महेश बालदी को 16 साल पुराने मारपीट मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अलीबाग स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बालदी समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराया है।
यह मामला 4 मार्च 2010 को ओएनजीसी (ONGC) कर्मचारी काशीनाथ घरत के बेटे मयूर घरत के साथ हुई मारपीट से जुड़ा है। अदालत ने आरोपियों की प्रोबेशन पर रिहाई की मांग खारिज कर दी। हालांकि, चारों को अपील के लिए जमानत दे दी गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 मार्च 2010 को उरण में साने गुरुजी गार्डन के पास एक मेडिकल स्टोर के नजदीक मयूर घरत के साथ मारपीट की गई थी। विवाद की शुरुआत मयूर और आरोपी सुनील पेडणेकर की बेटी के बीच फोन पर बातचीत को लेकर हुई थी। इसी विवाद के बाद मयूर को रास्ते में घेरकर लात-घूंसों और डंडे से पीटने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन के मुताबिक, मयूर के माता-पिता उसे बचाने पहुंचे तो महेश बालदी ने उसकी मां नूतन घरत के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बालदी पर मयूर को पीछे से पकड़ने का भी आरोप था। इस मामले में मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक धमकी और महिला का अपमान करने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़ित, उसके माता-पिता, प्रत्यक्षदर्शी और डॉक्टर समेत कुल 9 गवाह पेश किए। अदालत ने गवाहों के बयानों को विश्वसनीय माना। महाराष्ट्र राज्य कोर्ट के मुताबिक, मयूर को 21 दिनों तक इलाज कराना पड़ा और वह सामान्य गतिविधियां नहीं कर सका। उसकी चोटों को गंभीर चोट की श्रेणी में माना गया।
अदालत ने बालदी की प्रोबेशन पर रिहाई की मांग खारिज करते हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा अपराध की गंभीरता कम करने का आधार नहीं हो सकती। IPC की धारा 325 और 324 के तहत तीन-तीन साल, धारा 323 के तहत छह महीने, धारा 506 (II) के तहत एक साल और धारा 509 के तहत छह महीने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ चलेंगी, इसलिए प्रभावी सजा तीन साल होगी।
अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये मयूर घरत को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया। सजा के बाद चारों आरोपियों को रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।