महाराष्ट्र के 18 हजार गांवों में जलयुक्त शिवार 3.0 लागू होगी।
मई 2027 तक 34.83 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य।
सूखे से निपटने के लिए फडणवीस ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज मांगा।
Maharashtra Drought Crisis Jalyukt Shivar 3.0: अल नीनो के प्रभाव और बारिश की कमी के चलते महाराष्ट्र में सूखे का संकट गहराने की आशंका है। राज्य के करीब 90 प्रतिशत हिस्से में सूखे जैसी स्थिति बनने से खेती और पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 हजार गांवों में महत्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार 3.0' योजना लागू करने की घोषणा की है।
सरकार ने जलसंधारण और भूजल स्तर बढ़ाने के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए जल प्रबंधन का रोडमैप पेश किया।
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र सरकार से मौजूदा आर्थिक सहायता मानदंडों से आगे बढ़कर विशेष पैकेज देने की मांग की है।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर तक फंड खर्च का स्तर 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं को लगातार चालू रखने के लिए स्थायी जल स्रोत विकसित करने और बिजली बिलों के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।
केंद्र सरकार के 'जलसंचय जनभागीदारी अभियान' के तहत महाराष्ट्र में मई 2027 तक 34,83,940 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल स्तर में सुधार करने की योजना है।
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी-रामजी (पूर्व में मनरेगा) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना के फंड का समन्वित इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत पुराने तालाबों की मरम्मत, खेत तालाबों का निर्माण और 50 किलोमीटर से अधिक लंबी मौसमी नदियों को पुनर्जीवित करने के काम किए जाएंगे।
जल संरक्षण अभियान के तहत सरकारी और निजी इमारतों की छतों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना और उसका अधिकतम उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए करना है।
जलयुक्त शिवार 3.0 के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने, खेती को राहत देने और भविष्य में पेयजल संकट की आशंका कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य जल संरक्षण के कार्यों को जनभागीदारी से जोड़कर महाराष्ट्र को सूखे की चुनौती से निपटने के लिए तैयार करना है।