महाराष्ट्र कैबिनेट के 12 फैसले, छात्रों का भत्ता बढ़ा।
लंबित ट्रैफिक चालान पर अभय योजना-2026 को मंजूरी।
73 लाख किसानों को ₹5,000 मिले, नागपुर में ₹644 करोड़ का कृषि केंद्र बनेगा।
Maharashtra Cabinet Decisions Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विद्यार्थियों, वाहन चालकों और सहकारी संस्थाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के निर्वाह भत्ते में दोगुने से अधिक वृद्धि की गई है।
वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगे लंबित जुर्माने के भुगतान के लिए वाहन चालकों को एकमुश्त राहत देने वाली अभय योजना-2026 को मंजूरी दी गई है। पशु चिकित्सा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया। अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के निर्वाह भत्ते में वृद्धि की गई है।
विभागीय स्तर के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब प्रतिमाह 1,500 रुपये, जबकि जिला स्तर के छात्रावासों के विद्यार्थियों को 1,300 रुपये मिलेंगे। इससे संबंधित प्रवर्गों के विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के इंटर्नशिप भत्ते में वृद्धि की गई है।
हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी, मुंबई के समूह विश्वविद्यालय में कुलाधिकारी पद के कार्यकाल और आयु सीमा की शर्त हटाने तथा कुलगुरु पद पर कार्यरत व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति के योग्य बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। एक संपादकीय सावधानीः मूल सामग्री में पशु चिकित्सा विद्यार्थियों के बढ़े हुए इंटर्नशिप भत्ते की नई राशि नहीं दी गई है।
दिवाली से पहले महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सूखा सहायता और कर्जमाफी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सूखाग्रस्त किसानों के लिए घोषित 5 हजार रुपये की अग्रिम सहायता अब तक 73 लाख किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। अगले दो दिनों में करीब 95 प्रतिशत लाभार्थियों तक यह राशि पहुंचने की उम्मीद है।
नागपुर जिले की बिडगांव-तरोड़ी (खुर्द)-पांढुर्णा नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 1 हेक्टेयर 86 आर जमीन दी जाएगी। डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के नागपुर स्थित कृषि महाविद्यालय की दाभा परिसर की जमीन पर अंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 644 करोड़ 63 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नादेड़ जिले के मुखेड में वरिष्ठ स्तर का नियमित दीवानी न्यायालय स्थापित किया जाएगा।