Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई 'लाडली बहन योजना' में 'ई-केवाईसी' को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके चलते महिलाएं 'ई-केवाईसी' कराने के लिए रात-रात भर जाग रही हैं।
आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महिला वर्ग की नाराजगी से बचने के लिए राज्य सरकार ने 'ई-केवाईसी को अस्थाई रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भाई दूज के अवसर पर लाडली बहनों को तोहफा दिया है।
बता दें कि विधानसभा चुनावों में महायुति को 'लाडली बहन योजना' से काफी फायदा हुआ था। सरकार पर पड़ रहे आर्थिक दबाव और अमीरों द्वारा इस योजना का फायदा उठाने की बात सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। इसलिए सरकार ने महिलाओं के लिए 'ई-केवाईसी' प्रक्रिया अनिवार्य कर दी।
इससे बहने थोड़ी नाराज जरूर हुई, लेकिन चर्चा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिला वर्ग की नाराजगी दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया। इसलिए, अक्टूबर की किनत जल्द मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। लाडली कहना योजना पिछले साल शुरू की गई थी, अक्टूबर 2024 तक राज्य में आवेदन करने वाली बहनी की संख्या 2 करोड़ 56 लाख तक पहुंच गई थी। अक्टूबर-नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान यह योजना महायुति सरकार के लिए गेमचेंजर साबित हुई थी। लाडली बहन योजना के तहत 14 किस्ती का वितरण अगस्त 2025 तक पूरा हो चुका है। सितंबर माह के लिए धनराशि उपलब्ध होने के साथ ही प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में जल्द ही 1500 रुपए की राशि जमा होने की उम्मीद है। इस बीच लाभार्थियों की जांच के दौरान 4 पहिया वाहन वाली महिलाएं, केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की लाभार्थी बहने, सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी, साथ ही एक ही परिवार की कई लाभार्थी बहने इस योजना से बाहर हो गई।