मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक  फोटो सोर्स-X
मुंबई

सूखे पर महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से गुहार, फडणवीस ने अमित शाह से की मुलाकात; केंद्रीय टीम करेगी दौरा

Maharashtra Drought News: महाराष्ट्र के 265 सूखा प्रभावित तालुकों के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से एनडीआरएफ सहायता मांगी। केंद्रीय टीम 8 से 11 अक्टूबर तक राज्य का दौरा करेगी।

रूपम सिंह

Devendra Fadnavis Meets Amit Shah: महाराष्ट्र में गंभीर सूखे की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति,

किसानों की समस्याओं और सरकार की ओर से उठाए जा रहे राहत कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। फडणवीस ने केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत अधिकतम सहायता देने का अनुरोध किया।

265 तालुका सूखा प्रभावित

फडणवीस के मुताबिक, महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुका सूखा प्रभावित घोषित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से इन क्षेत्रों में राहत उपाय लागू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने शाह को राज्य की मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सूखे के कारण आने वाले समय में पानी और चारे की समस्या भी बढ़ सकती है।

केंद्र ने मदद का भरोसा दिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, अमित शाह ने महाराष्ट्र को केंद्र की ओर से अधिकतम संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। फडणवीस ने बताया कि उन्होंने राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के साथ केंद्र को प्रस्ताव भी सौंपा है। अब केंद्रीय स्तर पर सूखे से हुए नुकसान का आकलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

8 से 11 अक्टूबर तक केंद्रीय टीम का दौरा

सूखे की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम महाराष्ट्र का दौरा कर रही है। टीम 8 से 11 अक्टूबर के बीच अलग-अलग प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान फसल नुकसान, पानी की उपलब्धता, कृषि स्थिति और किसानों के सामने मौजूद समस्याओं का जायजा लिया जाएगा।

रिपोर्ट के आधार पर राहत पर फैसला

केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पर फैसला लिया जा सकता है। फडणवीस ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सूखे की स्थिति को लेकर चर्चा की है। राज्य सरकार की नजर अब केंद्रीय टीम के आकलन और उसके बाद मिलने वाली राहत सहायता पर है।

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