फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ काम करने के अनुभव को बताया समृद्ध।
गोकुल दूध संघ विवाद में संस्था के हित में चार निदेशकों की नियुक्ति का किया बचाव।
महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए नदी जोड़ परियोजनाओं पर काम जारी।
Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray Experience: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ काम करने के अपने अनुभव को समृद्ध बताया है।
इसके साथ ही कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास वर्षा में आयोजित समारोह के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ काम करने के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच उद्धव ठाकरे के साथ काम करने से उनका अनुभव समृद्ध हुआ।
उस दौरान सरकार को सूखे सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने सुनेत्रा पवार और दिवंगत अजित पवार की कार्यशैली में भी अंतर बताया। हालांकि, उद्धव ठाकरे की तारीफ को लेकर उन्होंने किसी नए राजनीतिक समीकरण का संकेत नहीं दिया।
कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुल) के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर फडणवीस ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष के बजाय संस्था के हितों को प्राथमिकता दे रही है।
उनके अनुसार, निदेशकों के बीच 13 और 12 का बंटवारा होने के कारण कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए चार निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश लाया गया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया।
मुख्यमंत्री ने राज्य को सूखा मुक्त बनाने के लिए नदी जोड़ परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोल्हापुर और सांगली का बाढ़ का 35 टीएमसी पानी उजनी तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
इसके अलावा उल्हास नदी घाटी का 86 टीएमसी पानी गोदावरी घाटी में पहुंचाने की योजना है। इससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वैनगंगा-नलगंगा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा होने में लगभग सात से आठ साल लग सकते हैं। सरकार का लक्ष्य जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों की समस्या का स्थायी समाधान करना है।