Retired Judge Gautam Patel Security News: गामदेवी पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम पटेल और उनके परिवार को, धमकी भरे पत्र भेजने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) और 351(4) के तहत को है। आरोपी ने जस्टिस पटेल से दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार विवाद में अप्रैल 2024 के उनके ऐतिहासिक फैसले को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से वापस लेने की मांग की है।
ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब जस्टिस पटेल की बेटी को भेजे गए पत्र में, एक गिरोह को काम सौंपने और अगला कदम शवदाहर करने की हिंसक चेतावनी दी गई।
पत्र के साथ एक संदिग्ध एसडी कार्ड भी भेजा गया था। धमकियों का यह सिलसिला पिछले कई महीनों से जारी है। इससे पहले अगस्त 2025 में लंदन में उनके आवास पर सेंधमारी का प्रयास हुआ था, और सितंबर 2025 में भी उनके परिवार को प्रेषक की मांगें पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी मिली थी। सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं तब हकीकत में बदल गई जब इसी साल 22 अप्रैल को लंदन में एक अज्ञात नकाबपोश हमलावर ने जस्टिस पटेल की बेटी पर बेरहमी से हमला कर उनकी नाक तोड़ दी। न्यायिक फैसलों को लेकर जज को दी जाने वाली धमकियां न्यायिक आजादी की बुनियाद पर ही हमला करती हैं। इस घटना पर गंभीर चिता जताते हुए बेंच ने कहा कि अगर किसी कोर्ट के जज को न्यायिक काम करते समय धमकी दी जाती है, तो यह ज्यूडिशियरी के लिए खतरा होगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज जस्टिस गौतम पटेल और उनके परिवार को चौबीसों घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने पुलिस कमिश्नर को धमकियों की जांच की खुद निगरानी करने और 2 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है।
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील शिशिर हिस्य ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस पटेल और उनकी पत्नी को पुलिस प्रोटेक्शन पहले ही दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हर समय दो पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ रहेंगे, इस मामले में गामदेवी पुलिस में भी केस दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।
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कोर्ट तीन वकीलों के एसोसिएशन की तरफ से फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक फैसलों को लेकर जज को दी जाने वाली धमकियां न्यायिक आजादी की बुनियाद पर ही हमला करती हैं। इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए बैंच ने कहा कि अगर किसी कोर्ट के जज को न्यायिक काम करते समय धमकी दी जाती है, तो यह ज्यूडिशियरी के लिए खतरा होगा।