BMC Furniture Controversy: बीएमसी स्कूलों में उप शिक्षक अधिकारियों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बीएमसी कुर्सी व टेबल खरीदने वाली है। कुल 430 कुर्सी व टेबल की कीमत 79 लाख रुपये बताई गई, जिसके बाद स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य नाराज हो गए।
मनसे के गुटनेता व स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य यशवंत किल्लेदार ने सवाल उठाया कि एक टेबल की कीमत 58 हजार 450 रुपये है और एक कुर्सी की कीमत 15 हजार 490 रुपये है। कुल 79 लाख फिजूल खर्च किया जा रहा है। क्या यह जरूरी है?
BMC स्कूलों में शौचालय की स्थिति दयनीय है। साफ-सफाई न होने से बच्चों को इन्फेक्शन होता है। स्कूल के क्लासरूम की जर्जर अवस्था है। शिक्षक 'को बैठने के लिए टूटी कुर्सी है। हमारा ध्यान शिक्षक व स्कूली बच्चों पर होना चाहिए ना की अधिकारियों की सुविधा पर।
कांग्रेस पार्षद अशरफ आजमी ने सवाल उठाया कि क्या यह सामान कोई कोपरिट ऑफिस के लिए खरीदा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुर्ला में विनोबा भावे नामक मनपा स्कूल है, जो बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से जर्जर है। बेंच व क्लासरूम की हालत खस्ता है। आजमी ने पूछा कि 27 स्कूली वस्तुओं को जेम पोर्टल से खरीदने क्या नियम अपनाए गए हैं। अगर बीएमसी 300 करोड़ की खरीदारी जेम पोर्टल से कर सकती है, तो फर्नीचर क्यों नहीं, इसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट क्यों निकाला जा रहा है।
| वस्तु | संख्या |
|---|---|
| उपशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक (शाला) के कार्यालय के लिए टेबल | 11 |
| उपशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक (शाला) के लिए घूमने वाली कुर्सी | 11 |
| प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय की टेबल | 39 |
| प्रशासनिक अधिकारी के लिए घूमने वाली कुर्सी | 48 |
| मुख्य लिपिक / लिपिक के कार्यालय की टेबल | 150 |
| मुख्य लिपिक / लिपिक के लिए घूमने वाली कुर्सी | 171 |
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बीजेपी नगरसेविका शीतल गंभीर ने बीएमसी आयुक्त से सवाल पूछा कि यह खरीदारी जेम पोर्टल से क्यों नहीं कर सकते। बीजेपी नगरसेविका अंजलि नायक ने पूछा कि अगर नए फर्नीचर ख़रीदे जाते हैं तो पुराने फर्नीचर का बीएमसी क्या करने वाली है। AIMIM के नगरसेवक व स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य जमीर कुरैशी ने बीएमसी आयुक्त से सवाल पूछा कि क्या बीएमसी फर्नीचर लेने से पहले मार्केट का सर्वे की थी। अगर सर्वे किया गया है तो इसे स्टैंडिंग कमिटी के सामने क्यों नहीं रखा गया। क्या इस खरीदी मूल्य की पुराने खरीदी मूल्य से तुलना की गई थी? क्या इतने टेबल व कुर्सी की वास्तविक जरुरत है? इस प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष ने मंजूरी प्रदान कर दी।