नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल लंबित।
बजट कम पड़ने पर BMC विभिन्न विभागों से 54.80 करोड़ रुपये करेगी ट्रांसफर।
प्रस्ताव को स्थायी समिति की मंजूरी के लिए किया जाएगा पेश।
BMC Street Light Electricity Bill Mumbai: मुंबई की सड़कों, फ्लाईओवर और पुलों पर लगी स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए बीएमसी को दूसरे विभागों के बजट का सहारा लेना पड़ रहा है। बिजली खर्च के लिए निर्धारित बजट कम पड़ने के कारण प्रशासन ने 54.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि जुटाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस राशि को विभिन्न विभागों के बजट से सड़क एवं यातायात विभाग के बिजली खर्च वाले खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रस्ताव को आगामी स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
मुंबई बीएमसी के सड़क एवं यातायात विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों और उनके रखरखाव के खर्च के लिए प्रमुख अभियंता (सड़क एवं यातायात) विभाग के अंतर्गत लेखा संकेतांक 230100101 (विद्युत खर्च) में बजट का प्रावधान किया गया था। हालांकि, मार्च 2026 तक के वास्तविक खर्च और लंबित देनदारियों को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त साबित हुई। इसके चलते अब दूसरे विभागों के कॉस्ट सेंटर से 54.80 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ी है।
प्रस्ताव के मुताबिक, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों का भुगतान लंबित है।
इन बकाया बिलों के निपटारे के लिए तत्काल अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।
सड़क विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न फ्लाईओवर और पुलों पर लगी स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों के साथ उनके रखरखाव पर भी खर्च किया जाता है।
स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों और रखरखाव की दरों में तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद संशोधन किया गया था।
पहले लागू दरें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी थीं।
इसके बाद नई दरें निर्धारित की गईं, जिन्हें प्रशासनिक और स्थायी समिति की मंजूरी भी मिल चुकी है। नई दरों के लागू होने से बिजली बिलों और रखरखाव का खर्च बढ़ गया।
वित्त वर्ष 2026-27 में सड़क एवं यातायात विभाग के बिजली खर्च के लिए कुल 220.20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद पुराने बकाया बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ रही है।
प्रशासन ने विभिन्न विभागों के कॉस्ट सेंटर में उपलब्ध बजट से 54.80 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। स्थायी समिति की मंजूरी मिलने के बाद इस राशि से लंबित बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।