मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली  सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

व्हाट्सऐप-गूगल मैसेज से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी मुंबई BMC 3 साल के लिए 2.03 करोड़ का ठेका देने का प्रस्ताव

Mumbai BMC Property Tax: मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए बीएमसी अब व्हाट्सऐप और गूगल मैसेज का इस्तेमाल करेगी। करदाताओं को मोबाइल पर मिलेंगे रिमाइंडर।

रूपम सिंह

Highlights

  • प्रॉपर्टी टैक्स के रिमाइंडर अब WhatsApp और Google मैसेज से भेजेगी BMC।

  • तीन साल में 1.34 करोड़ से अधिक संदेश भेजने की योजना।

  • डिजिटल व्यवस्था के लिए 2.03 करोड़ रुपये का ठेका प्रस्तावित, स्थायी समिति की मंजूरी का इंतजार।

BMC Property Tax WhatsApp Alert Mumbai: मुंबई में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को अधिक प्रभावी बनाने और करदाताओं तक समय पर सूचना पहुंचाने के लिए बीएमसी अब व्हाट्सऐप बिजनेस और गूगल मैसेज (आरसीएस) प्रणाली का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए तीन साल की अवधि का ठेका देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इस प्रस्ताव को बीएमसी की स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बीएमसी के कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सूचनाएं और भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे जाएंगे।

इससे करदाताओं को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विभाग को भी टैक्स वसूली में सुविधा होगी। इस काम के लिए बीएमसी ने केंद्र सरकार के जीईएम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी।

इसमें तीन कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, रूट मोबाइल लिमिटेड और स्थापन कन्सल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल थीं। तकनीकी जांच के बाद तीनों कंपनियां पात्र पाई गईं। हालांकि, वित्तीय निविदा में विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे कम दर पेश की। इसी आधार पर उसे ठेका देने की सिफारिश की गई है।

होगी मंजूरी पर चर्चा

प्रस्ताव के अनुसार, तीन वर्षों में कुल 1.34 करोड से अधिक संदेश भेजने का अनुमान है। प्रति संदेश 0.35 रुपये और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ठेके की कुल अनुमानित लागत 2,03,03,529 रुपये (जीएसटी सहित) निर्धारित की गई है। इसमें संदेश भेजने की व्यवस्था, प्रणाली का विकास, तकनीकी सहायता और तीन वर्षों तक उसका रखरखाव शामिल है।

जिम्मेदारी कंपनी की

  • ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर प्रणाली तैयार करनी होगी। इसके बाद तीन साल तक सेवा और तकनीकी रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

  • अनुबंध की शर्तों के अनुसार, तय समय में काम पूरा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

  • प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि तीन साल की अवधि के दौरान दरों में बदलाव नहीं होगा।

  • अब इस प्रस्ताव पर स्थायी समिति की मुहर लगने के बाद मुंबई बीएमसी संपत्ति करदाताओं तक डिजिटल माध्यम से सीधे पहुंच सकेगी।

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