Anna Hazare Opposes Maharashtra RTI Rule News: महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में किए गए बदलावों पर वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने गहरी नाराजगी जताई है।
देश में आरटीआई कानून को लागू करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले अन्ना हजारे इस कानून में संशोधन के खिलाफ अब फडणवीस सरकार के विरोध में अनशन पर बैठेंगे।सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई संशोधित अधिसूचना को यदि वापस नहीं लिया गया, तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी नए राजपत्र के अनुसार अब आरटीआई के तहत जानकारी मांगना महंगा हो गया है।
पहले आवेदन के लिए लगने वाले 10 रुपए के शुल्क को बढ़ाकर अब सीधे 30 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दस्तावेजों की कॉपी के लिए प्रति पेज 2 रुपए की जगह 5 रुपए देने होंगे।
सरकार ने प्रथम अपील के लिए 50 रुपए और दूसरी अपील के लिए 100 रुपए का शुल्क तय किया है। इस बढ़ोतरी से आम नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब एक आवेदन में केवल एक ही विषय शामिल किया जा सकता है।
अन्ना हजारे ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती और संशोधित अधिसूचना वापस नहीं लेती, तो वे व्यापक जनआंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून को मजबूत बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया गया था और उसके अधिकारों को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध किया जाएगा।
आरटीआई नियमों में बदलाव को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। पारदर्शिता और सुशासन से जुड़े संगठनों की भी इस मुद्दे पर नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और अन्ना हजारे के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।