Mumbai News In Hindi: पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने पुणे भूमि घोटाले से जुड़े मामले को लेकर पार्थ पवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंजलि दमानिया ने सरकार के समक्ष दो प्रमुख मांगें रखी हैं।
उनकी पहली मांग है कि पार्थ पवार के खिलाफ लंबित मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। उनका कहना है कि जब किसी मामले की जांच लंबित है, तब संबंधित व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनाना नैतिक रूप से गलत है।
दूसरी मांग के तहत अंजलि दमानिया ने खड़गे आयोग की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सामने आने से सच्चाई जनता के सामने आएगी और राजनीतिक फैसलों में पारदर्शिता बनी रहेगी।
दमानिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब पुणे भूमि घोटाले की जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तब पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की चर्चा अनुचित है। उनके अनुसार, ऐसे कदम से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।
अंजलि दमानिया ने यह भी स्पष्ट किया कि अजित पवार के निधन के तीन दिन बाद सुनेत्रा पवार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया यह फैसला गलत नहीं है।
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इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां पार्थ पवार की राज्यसभा एंट्री को लेकर चर्चाएं जारी हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि घोटाले से जुड़े आरोपों ने सत्ताधारी दल पर दबाव बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।