अदिति तटकरे (सोर्स: डिजाइन फोटो) 
मुंबई

लाडकी बहिन योजना की किस्त क्यों रुकी? ई-केवाईसी और इनकम टैक्स समेत अदिति तटकरे ने बताए 4 बड़े कारण

Ladki Bahin Yojana Update: मंत्री अदिति तटकरे ने लाडकी बहिन योजना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों और ई-केवाईसी की कमी से किस्तें रुकी हैं, आवेदन रद्द नहीं हुए।

गोरक्ष पोफली

Aditi Tatkare Clarification On Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को लेकर चल रही खबरों पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस योजना के तहत किसी भी पात्र महिला का आवेदन खारिज नहीं किया गया है। उनका यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें बड़ी संख्या में आवेदन रद्द होने का दावा किया जा रहा था।

पात्रता और ई-केवाईसी का मुद्दा

अदिति तटकरे ने बताया कि लगभग 80 लाख आवेदकों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वह पूरी तरह से आवेदन रद्द होने का नहीं है। इसमें बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए लगभग 8-10 महीनों का लंबा समय दिया था। इसके अलावा, डेटा की जांच के दौरान कुछ अन्य विसंगतियां भी पाई गई हैं।

    • आय का मानदंड: आयकर विभाग के डेटा के अनुसार, लगभग 11.5 से 12 लाख आवेदकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक पाई गई है।
    • आयु सीमा: करीब 4.75 से 5 लाख आवेदक 65 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा से ऊपर हैं।
    • वाहन पंजीकरण: आरटीओ (RTO) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सवा तीन लाख से अधिक आवेदकों के नाम पर वाहन पंजीकृत हैं।
    • सरकारी कर्मचारी: लगभग 14,500 सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ लिया था, जिनसे अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुनः जांच और समाधान का आश्वासन

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है या जिनके पास वाहन नहीं होने के बावजूद लाभ रुक गया है, वे तुरंत महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करें। सरकार इन सभी मामलों की पुनः जांच कराएगी ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे। जो महिलाएं संजय गांधी निराधार योजना और लाडकी बहिन दोनों का लाभ ले रही थीं, उन्हें कम से कम एक योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार के नेतृत्व में सरकार हर लाडली बहन को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि फरवरी और मार्च महीने की किस्तों का वितरण पिछले सप्ताह से शुरू हो चुका है।

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