Maratha Reservation Protest: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए आए लोगों और मनोज जरांगे को बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने "हैदराबाद गजट" जारी कर दिया है। यानी मराठा समाज के लोगों को अब 'कुनबी' जाति का दर्जा प्राप्त होगा। कुनबी जाति को पहले से ही राज्य में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले से मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने का रास्ता स्पष्ट हो गया है। सरकार की यह पहल न केवल मराठा समाज के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी, बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूती देगी।
सरकार की ओर से गजट जारी होने से पहले मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने को लेकर कुछ शर्तें सामने रखी थीं। इनमें मराठा समाज को कुनबी जाति में शामिल करने की मांग सबसे अहम थी। अब सरकार की ओर से जीआर प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रात 9 बजे तक वह मुंबई छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी बुधवार सुबह तक आजाद मैदान खाली करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर फडणवीस सरकार ने जो समर्थन जताया है, उसके पीछे मनोज जरांगे के लंबे आंदोलनों का योगदान है। आरक्षण तक पहुंचना इतना सरल नहीं था। मनोज जरांगे ने 2021 में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिंपलगांव में 90 दिनों तक आंदोलन चलाया था। 2023 के अगस्त में जालना में जरांगे ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था।
उन्होंने कई दिनों तक आमरण अनशन किया और पुलिस की सख्ती के बाद यह आंदोलन पूरे राज्य में चर्चा में आया था। इसके अलावा, 2023 से 2025 के बीच जरांगे ने कई बार विभिन्न इलाकों में भूख हड़ताल की, जिनमें खासतौर से मराठवाड़ा क्षेत्र और मुंबई शामिल रहे, जहां उन्होंने सात बार आमरण अनशन किया।
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मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को कुनबी का एक हिस्सा बताने वाला सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने के लिए दो महीने का ‘अल्टीमेटम’ दिया था। मनोज जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया तो आज रात नौ बजे तक मुंबई से रवाना हो जाऊंगा । उन्होंने मंत्रियों की उपस्थिति में अपने समर्थकों से कहा कि ‘‘हम जीत गए हैं।”