निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों की फीस पर सरकारी नियंत्रण की तैयारी।
सरकार इन संस्थानों को एफआरए के दायरे में लाने पर कर रही विचार।
संस्थानों से फीस, आर्थिक स्थिति और जमीन का विवरण मांगने की तैयारी।
Maharashtra Private Universities Fee Regulation Authority: महाराष्ट्र में निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों की फीस को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार इन संस्थानों को शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) के दायरे में लाने पर विचार कर रही है।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की ओर से इस प्रस्ताव की जानकारी दिए जाने के बाद शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस पहल को जहां कुछ लोग फीस नियंत्रण की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ ने सरकार की मंशा और प्रस्ताव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल एफआरए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी गैर-अनुदानित संस्थानों की फीस को नियंत्रित करता है। अब सरकार स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों को भी इसके दायरे में लाने की संभावना तलाश रही है। ऐसा होने पर इन संस्थानों की शुल्क संरचना पर नियामक निगरानी बढ़ सकती है।
मंत्री चंद्रकांत पाटिल के अनुसार, सरकार निजी विश्वविद्यालयों की फीस व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, जमीन आवंटन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच कर रही है। इसके लिए संबंधित संस्थानों को अपने कामकाज का पूरा विवरण देते हुए हलफनामा जमा करना होगा।
पाटिल ने सवाल उठाया कि इन विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक परिसर बनाने के लिए जमीन किस प्रक्रिया के तहत आवंटित की गई और क्या वे वर्तमान में एफआरए के नियमों के दायरे में आते हैं। सरकार इन पहलुओं की जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है।
इस मामले में मंत्री ने कोल्हापुर और पुणे के कुछ शैक्षणिक संस्थानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के परिवार से जुड़े शिक्षण संस्थानों पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि निजी संस्थानों को एफआरए के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सतेज पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था।
चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक, चर्चा के बाद कुछ संस्थानों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को आधी फीस पर शिक्षा देने की सहमति जताई थी। हालांकि, यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं हो सकी है। ऐसे में सरकार अब निजी विश्वविद्यालयों की फीस व्यवस्था और उनकी जवाबदेही को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर रही है।