महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक में 11 फैसले हुए।
पशुचिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा
ओबीसी/वीजेएनटी हॉस्टल छात्रों का निर्वाह भत्ता दोगुना से अधिक हुआ।
प्रलंबित ट्रैफिक पुलिस चालान के जुर्माने पर एकमुश्त 20% तक की छूट।
Maharashtra Cabinet Decisions Veterinary Internship Stipend: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, छात्रों के कल्याण, न्यायिक तंत्र और आम नागरिकों के लिए कई बड़े और अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इन निर्णयों से पशुपालकों, विद्यार्थियों, वाहन स्वामियों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बैठक में उमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे।
पशु चिकित्सा (वेटनरी) के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए इंटर्नशिप स्टाइपेंड में बढ़ोतरी। इससे महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। यह छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सा क्लीनिकों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे अंततः किसानों और पशुपालकों को अपने जानवरों की देखभाल में मदद मिलेगी।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों के लिए 'महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस चालान माफी योजना-2026' शुरू की गई है। एकमुश्त उपाय के तौर पर, लंबित ट्रैफिक जुर्माने की कुल राशि पर 20% तक की छूट दी जाएगी। वाहन मालिक अपना बकाया चुकाकर जुर्माने के मामलों का निपटारा कर सकते हैं।
छात्रावासों में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त जाति, घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत। इन छात्रों को मिलने वाला निर्वाह भत्ता (सबसिस्टेंस अलाउंस) दोगुने से भी अधिक कर दिया गया है। अब संभागीय स्तर के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति माह ₹1,500 और जिला स्तर के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति माह ₹1,300 मिलेंगे।
पालघर जिले में तीन 'ग्राम न्यायालय' स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। तलासरी, मोखाडा और विक्रमगढ़ में ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 15 सहायक पदों यानी हर न्यायालय के लिए 5 पदों को मंजूरी दी गई है, साथ ही आवश्यक बजट का प्रावधान भी किया गया है।
नांदेड़ जिले के मुखेड में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यह पहले से स्वीकृत लिंक कोर्ट (अतिरिक्त न्यायालय) की जगह लेगा। अब वहां एक पूर्ण सिविल जज न्यायालय काम करेगा। इस न्यायालय के लिए जरूरी पदों और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है।
नागपुर जिले के बिडगांव, तरोडी (खुर्द) और कामठी तालुका के पांढुर्णा की नगर पंचायत को 1 हेक्टेयर 86 आरे जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इस जमीन का उपयोग नगर पंचायत के लिए एक प्रशासनिक भवन बनाने में किया जाएगा।
गोंदिया शहर में नीलामी या पट्टे (lease) के जरिए आवास के लिए आवंटित की गई जमीन को क्लास-1 जमीन में बदलने की मंजूरी दी गई है। यह काम बिना किसी शुल्क के होगा। इस फैसले से कई लोगों को राहत मिलेगी।
मुंबई के 'श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट' द्वारा 'राम मेंशन' इमारत खरीदने पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की मंजूरी दी गई है। मंदिर परिसर के विकास और भक्तों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी, मुंबई से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत कुलाधिपति के पद के लिए कार्यकाल और आयु सीमा की पाबंदियों को हटा दिया गया है। साथ ही किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर के पद पर दोबारा नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।
नागपुर के डाभा में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत आने वाले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की जमीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस केंद्र के लिए 644.63 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
'श्रेणी A' में आने वाली उन 18 सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया है, लेकिन सूखे की स्थिति के कारण जहां चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी (समिति के चुनाव) नियम, 2014 (विशेष रूप से नियम 4, जिसे 'महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960' की धारा 73AAA(3) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाएगा) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
महाराष्ट्र में जिन सहकारी संगठनों का वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है, सरकार उनकी प्रबंध समितियों में 5 सदस्यों को नामित करेगी। इनमें एक सरकारी अधिकारी जो सहायक रजिस्ट्रार या उससे ऊपर के पद का हो और चार ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें इस तरह के संगठनों के कामकाज का अनुभव हो।
सरकारी अधिकारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अन्य चार नामित सदस्यों को निदेशक मंडल में वोट देने का अधिकार तो होगा, लेकिन वे संगठन के भीतर किसी पदाधिकारी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह संशोधन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा। 'महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960' की धारा 73AAA(2) के मौजूदा प्रावधान में एक नया प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दी गई है।