मंत्री संजय शिरसाट ने बोधगया में महाराष्ट्र भवन हेतु 8-10 एकड़ जमीन मांगी।
महाराष्ट्र सरकार इस भवन के निर्माण और रखरखाव का पूरा खर्च खुद उठाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पहले बिहार सरकार को पत्र लिखकर पहल की थी।
Sanjay Shirsat Bihar CM Sanjay Choudhary Meeting: भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञानभूमि बोधगया में महाराष्ट्र भवन बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने पहल तेज कर दी है। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शुक्रवार को मुलाकात कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 8 से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र भवन के निर्माण, विकास और रखरखाव का पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी।
संजय शिरसाट ने 17 नवंबर 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र देकर इस परियोजना के लिए भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि बोधगया केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। यहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रतिवर्ष महाराष्ट्र से हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और बौद्ध धर्म के अनुयायी दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
मंत्री ने पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र से बोधगया जाने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहां महाराष्ट्र भवन का निर्माण होने से राज्य के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस भवन में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
पत्र में महाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास और बौद्ध विचारधारा के साथ उसके गहरे संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों ने महाराष्ट्र में बौद्ध विचारों को नई दिशा दी। ऐसे में बोधगया में महाराष्ट्र भवन का निर्माण दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा।
इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 4 अगस्त 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अब सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए 8 से 10 एकड़ जमीन की मांग की है।
महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग को इस संबंध में बिहार सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि बिहार सरकार से भूमि उपलब्ध होती है, तो बोधगया में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए एक स्थायी सुविधा केंद्र विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।