मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फोटो.सोशल मीडिया)  
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र को मिलेगा 36 हजार ग्रामीण उद्यमी, CM फडणवीस ने लॉन्च किया 'गांव तिथे उद्योजक' अभियान

Gaon Tithe Udyojak Campaign: मैकिया (MACCIA) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवींद्र माणगावे के पदग्रहण समारोह में सीएम फडणवीस ने 'गांव तिथे उद्योजक' अभियान लॉन्च किया। इसके तहत 1.44 लाख रोजगार पैदा होंगे।

रूपम सिंह

Maharashtra Gaon Tithe Udyojak Campaign: महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) के वर्ष 2026-2028 कार्यकाल के लिए आयोजित भव्य पदग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवींद्र माणगावे ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें पद की जिम्मेदारी सौंपी। इसी अवसर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले महत्वाकांक्षी अभियान 'गांव तिथे उद्योजक' का भी शुभारंभ किया गया।

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग, व्यापार और ग्रामीण उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार इस दिशा में MACCIA की पहल को पूरा सहयोग देगी।

36 जिलों में तैयार होंगे 36 हजार ग्रामीण उद्यमी

'गांव तिथे उद्योजक' अभियान वर्ष 2026 से 2031 तक चलाया जाएगा। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य के सभी 36 जिलों में कुल 36 हजार ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य गांवों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्यमिता विकसित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देना है।

1.44 लाख रोजगार सृजन का अनुमान

अभियान के माध्यम से राज्य में 1.44 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा योजना के तीसरे वर्ष तक करीब 3,600 करोड़ रुपये की वार्षिक आर्थिक गतिविधि होने का अनुमान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा

विशेषज्ञों का मानना है कि 'गांव तिथे उद्योजक' अभियान ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करेगा। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, पलायन में कमी आएगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और महाराष्ट्र चैंबर को उम्मीद है कि यह पहल महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

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