जालना के लिए ₹1,246 करोड़ की अलग जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव।
डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने सैद्धांतिक मंजूरी का आश्वासन दिया।
2050 तक शहर की अनुमानित आबादी 7.73 लाख होने का आकलन।
Jalna 1246 Crore Parallel Water Supply Scheme: जालना शहर की भविष्य की जल जरूरतों को देखते हुए करीब 1,246 करोड़ की समानांतर जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया है। विधायक अर्जुन खोतकर के अनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने योजना को सैद्धांतिक मंजूरी देने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया के लिए बैठक लेने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है।
जालना शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की पानी की जरूरतों को देखते हुए करीब 1,246 करोड़ की समानांतर जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव सामने आया है। विधायक अर्जुन खोतकर के अनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया के लिए बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, योजना को अभी औपचारिक प्रशासनिक या वित्तीय मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में शहर में जलकिल्लत दूर करने की दिशा में इसे शुरुआती सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
विधायक अर्जुन खोतकर ने बताया कि सूखा प्रभावित किसानों के साथ दिवाली मनाने और उन्हें राशन सामग्री वितरित करने के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालना तहसील के मौजपुरी स्थित रामेश्वरी महादेव संस्थान पहुंचे थे। इसी दौरान खोतकर ने उनसे शहर की जलापूर्ति का मुद्दा उठाया।
उन्होंने शहर की तेजी से बढ़ती आबादी, नई कॉलोनियों के विस्तार, औद्योगिकीकरण और पानी की बढ़ती मांग का हवाला देते हुए अलग समानांतर जलापूर्ति योजना को मंजूरी देने और इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की मांग की।
खोतकर के अनुसार, महानगरपालिका की प्रस्तावित जलापूर्ति योजना की तकनीकी रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक जालना शहर की अनुमानित आबादी करीब 7 लाख 73 हजार बताई गई है। इसी भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नई समानांतर योजना तैयार करने की मांग की गई है।
खोतकर ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित योजना अंबड़ के रास्ते नहीं लाई जाएगी, बल्कि शहर के लिए स्वतंत्र जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके तहत अलग जलवाहिनी और आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना है।
मनपा के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तकनीकी लागत पत्रक के अनुसार, करीब 1,246 करोड़ की योजना में अलग मुख्य जलवाहिनी, नई जल-उठाव व्यवस्था, जलशुद्धिकरण संयंत्र, पानी भंडारण की टंकियां, आधुनिक पंपिंग व्यवस्था और शहर के विभिन्न हिस्सों में विस्तारित जल वितरण नेटवर्क शामिल हैं।
इसका उद्देश्य मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम करना और आने वाले दशकों में शहर की जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है।
खोतकर ने बताया कि उन्होंने 12 नवंबर को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र देकर उनकी अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। इसमें राज्य के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील को भी शामिल करने की मांग की गई है।
खोतकर के अनुसार, योजना के तकनीकी पहलुओं, क्रियान्वयन और आगे की प्रक्रिया पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलने तथा काम शुरू होने तक वे सरकारी स्तर पर लगातार पैरवी करते रहेंगे।