Government Corruption in Maharashtra: सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करके नौकरी मिलती है। खास बात यह है कि 50 हजार से एक लाख रु। का वेतन होने पर भी शासकीय विभाग में रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई है। जनवरी से दिसंबर 2025 के आखिर तक जिले में 20 लोग रिश्वतखोरी के मामलों में पकड़े गए। नए साल में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प लेने और आम आदमी के काम में रुकावट न डालने का संकल्प लेने की जरूरत है।

इस साल राजस्व विभाग, पंचायत समिति, स्थानीय स्वराज्य संस्था व अन्य कुछ विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए हैं। मामला दर्ज होने और बेल मिलने के बाद, जांच होने तक उन्हें वापस सरकारी सेवा में ले लिया जाता है। हालांकि, रिश्वत लेने से पहले कार्यालय, समाज और परिवार में उस अधिकारी, कर्मचारी की जो रेप्युटेशन थी और रिश्वत में पकड़े जाने के बाद जो कीमत मिलती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है।

उन परिवारों के मुखिया जो जिद करके कहते हैं कि उनके पिता, माता, बेटा, भाई सरकारी नौकरी में हैं, शर्म से झुक जाते हैं। खास बात यह है कि कई लोग कुछ हजार के लिए हमेशा की बदनामी मान लेते हैं जबकि लाखों के वेतन में सब कुछ आराम से चल रहा होता है।

5 साल में 2 को सजा

पिछले 5 सालों में न्यायालय ने 12 लोगों को बरी किया। जबकि 2 लोगों को सजा सुनाई। जिसमें से 2021 में एक को सजा हुई और 4 लोगों को बरी किया। 2022 में न्यायालय ने 3 लोगों को बरी किया। 2023 में एक को बरी किया और एक को सजा सुनाई। 2024 में एक व्यक्ति बरी हुआ। 2025 में 3 लोग बरी हुए।

यह भी पढ़ें - नागपुर मनपा चुनाव: भाजपा अपने दम पर, महायुति लगभग टूटी! बैठक केवल औपचारिकता

रिश्वत लेना और देना जुर्म

जब कानूनी काम नियमों के हिसाब से हो रहा हो, तब भी आम आदमी को जानबूझकर रोका जाता है। रिश्वत लेना और देना जुर्म है, और अगर कोई रिश्वत मांग रहा हो तो शिकायत करनी चाहिए। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद, बिना कमाई के कमाई गई सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। रिश्वत-मुक्त राज्य के लिए सभी को शपथ लेनी चाहिए। - उमाकांत उगले, उप अधीक्षक, एंटी करप्शन विभाग, गोंदिया