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जनगणना-2027 के दूसरे चरण में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने देशव्यापी बहिष्कार आंदोलन की चेतावनी दी।
महासंघ के कार्याध्यक्ष प्रा। शेषराव येलेकर ने बताया कि 25 नवंबर को जिला और तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और जनगणना आयुक्त के नाम ज्ञापन भेजे जाएंगे।
महासंघ का कहना है कि जाति का नाम खुले विकल्प में दर्ज करना और ओबीसी के रूप में उसका अलग वर्गीकरण करना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
OBC Census Boycott: राष्ट्रीय जनगणना-2027 के दूसरे चरण में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर अलग कॉलम शामिल नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने देशव्यापी जनगणना बहिष्कार आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। महासंघ के कार्याध्यक्ष प्रा। शेषराव येलेकर ने केंद्र सरकार को यह चेतावनी देते हुए बताया कि, इस मांग को लेकर 25 नवंबर को जिला और तहसील स्तर से जिलाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और जनगणना आयुक्त को ज्ञापन भेजे जाएंगे।
केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जातिगत गणना कराने का निर्णय घोषित किया था। हालांकि, जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए तीन श्रेणियां थीं, लेकिन ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं था। इसके विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने 23 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन किया था। इसके अलावा 28 जून को महामोर्चा और धरना आंदोलन भी किया गया था। विभिन्न संगठनों ने भी अलग-अलग स्थानों पर बहिष्कार आंदोलन किया था।
उस समय केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि, पहले चरण में मकान गणना होगी और दूसरे चरण में जातिगत जनगणना की जाएगी। लेकिन 14 अगस्त को जारी दूसरे चरण की प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का उल्लेख किया गया है। इसमें ओबीसी के लिए अलग विकल्प अथवा स्वतंत्र वर्गीकरण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। महासंघ का कहना है कि, किसी व्यक्ति की जाति को खुले विकल्प में दर्ज करना और उसे ओबीसी के रूप में अलग वर्गीकृत करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
जातिगत आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण और विश्लेषण नहीं होने पर ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं। महासंघ ने आशंका जताई है कि, वर्ष 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़ों में तकनीकी त्रुटियों का हवाला देकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। कहीं वर्ष 2027 की जनगणना में भी ऐसी स्थिति न बने। केंद्र सरकार पर तकनीकी अड़चनें पैदा कर ओबीसी की जातिगत जनगणना से बचने का प्रयास करने का आरोप भी प्रा। येलेकर ने लगाया।
ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से संसद के अधिवेशन के दौरान 14 और 15 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी धरना आंदोलन आयोजित किया जाएगा।
25 नवंबर को भेजे जाने वाले ज्ञापन में ओबीसी महासंघ ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी हैं। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में ओबीसी समाज के लिए स्वतंत्र कॉलम शामिल करने, केंद्र और राज्य सरकारों की ओबीसी सूचियों के आधार पर जातिवार पंजीकरण एवं वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति निर्धारित करने, प्रत्येक ओबीसी जाति की अलग-अलग राज्यवार और राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या निर्धारित करने की व्यवस्था करने, जनगणना में संकलित ओबीसी के जातिवार आंकड़ों की पारदर्शी तरीके से जांच करने सहित विभिन्न मांगों का समावेश है।