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गड़चिरोली जिले की आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 में धान खरीदी नहीं करने का निर्णय लिया है।
कुरखेड़ा, कोरची, आरमोरी, धानोरा और गड़चिरोली तहसील की संस्थाओं ने विशेष सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।
संस्थाओं का आरोप है कि वर्ष 2025-26 के सत्र का बकाया 30 प्रतिशत कमीशन अब तक नहीं दिया गया है।
Gadchiroli Tribal Development Corporation: आदिवासी विकास महामंडल द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति नहीं किए जाने से गड़चिरोली जिले की आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं ने वर्ष 2026-27 के खरीफ विपणन सत्र में धान खरीदी का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है।
महामंडल द्वारा संस्थाओं की मांगों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए कुरखेड़ा में आयोजित विशेष सभा में धान खरीदी शुरू नहीं करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। इस निर्णय से आगामी खरीफ सत्र में धान खरीदी का मुद्दा गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं।
कुरखेड़ा में आयोजित इस विशेष सभा में कुरखेड़ा, कोरची, आरमोरी, धानोरा तथा गड़चिरोली इन 5 तहसीलों की आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि नासिक स्थित आदिवासी विकास महामंडल की वार्षिक आमसभा 28 सितंबर को चंद्रपुर में आयोजित की गई थी। इस सभा में वर्ष 2025-26 के सत्र का बकाया 30 प्रतिशत कमीशन अदा करने, दोनों पक्षों को मान्य संशोधित करारनामा तैयार करने तथा अन्यायपूर्ण 'घटी-तुटी' संबंधी आदेश रद्द कर संशोधित कारण बताओ नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया गया था।
हालांकि, अब तक इन आश्वासनों पर अमल नहीं किए जाने का आरोप संस्थाओं के पदाधिकारियों ने लगाया है। इसके विपरीत महामंडल की ओर से आगामी खरीफ सत्र में करारनामा करनेवाली संस्थाओं को ही निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 30 प्रतिशत कमीशन देने संबंधी नया पत्र जारी किया गया है।
इससे संस्थाओं में नाराजगी बढ़ गई है। पदाधिकारियों का आरोप है कि इस संबंध में अधिकारियों से जवाब मांगने पर पहले करारनामा करने और उसके बाद कमीशन प्राप्त करने की भूमिका अपनाई जा रही है।
संस्थाओं का कहना है कि जब तक बकाया कमीशन और मंडी मजदूरी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता तथा अन्यायपूर्ण शर्तों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए जाएंगे, संगठन के अध्यक्ष हेमंत शेंद्रे ने चेतावनी दी कि सभी मांगें पूरी होने तक जिले में धान खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं होने दी जाएगी।
सभा में संचालक गोपाल उईके, यशवंत पाटील चौरीकर, कुरखेड़ा संस्था के अध्यक्ष बाबूराव तुलावी, व्यंकटी नागिलवार, चांगदेव फाये, धर्मदास उईके सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।